नवी दिल्ली : प्रयागराज येथील महाकुंभाला जाण्यासाठी नवी दिल्ली स्थानकावरून दोन विशेष रेल्वे सोडण्यात आल्या होत्या. या रेल्वेमधून प्रवास करण्यासाठी 15 फेब्रुवारी रोजी भाविकांची रेल्वे स्थानकावर गर्दी उसळली होती. या गर्दीमुळे झालेल्या चेंगराचेंगरीत 18 प्रवाशांचा मृत्यू झाला, तर गुदमरल्याने 10 पेक्षा जास्त लोक जखमी होते. मात्र चेंगराचेंगरीच्या घटनेत 100 हून अधिक जणांचा मृत्यू झालाचा दावा विरोधकांकडून करण्यात येत होता. अशातच आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत दावा केला की, रेल्वे प्रशासन मृतांची खरी संख्या लपवत आहे. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते चेंगराचेंगरीत सुमारे 200 मृत्यू झाले होते, असे त्यांनी म्हटले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने 200 मृत्यूच्या कथित दाव्याचा पुरावा काय? असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांची याचिका फेटाळून लावली. (Supreme Court dismisses petition related to stampede at New Delhi railway station)
आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्टच्या वतीने युक्तीवाद करणाऱ्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले की, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि गर्दी व्यवस्थापनासाठी संबंधित नियमांच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना याचिकेत पक्षकार बनवण्यात आले आहे. यावर खंडपीठाने म्हटले की, राज्य सरकार रेल्वे स्टेशनवरील चेंगराचेंगरीच्या मुद्द्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असल्याचा दावा याचिकाकर्ता करत आहे का? तसेच 200 मृत्यूच्या कथित दाव्याचा पुरावा काय? असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. यानंतर काही वेळातच न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. महत्त्वाचे म्हणजे प्रभावित लोकांनी न्यायालयात यावे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने टिप्पणी केली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ता आपली तक्रार घेऊन दिल्ली उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो, असेही म्हटले.
हेही वाचा – Bail application : वजन वाढलंय तर जेलमध्ये राहा, कमी होईल; सर्वोच्च न्यायालयाची तीखट टिप्पणी
नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर अलिकडेच झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या चौकशीसाठी रेल्वेने दोन सदस्यांची समिती स्थापन केली. या समितीमध्ये नरसिंग देव पीसीसीएम/उत्तर रेल्वे आणि पंकज गंगवार, पीसीसीएससी नॉर्दर्न रेल्वे यांचा समावेश होता. तसेच घटनेप्रकरणी यापूर्वी 19 फेब्रुवारी रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयातही सुनावणी सुनावणी पार पडली होती. त्यावेळी न्यायालयाने रेल्वेला प्रवाशांची कमाल संख्या निश्चित करण्यास आणि प्लॅटफॉर्म तिकिटांच्या विक्रीची तपासणी करण्यास सांगितले होते. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात या मुद्द्यांवर घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देण्यास सांगितले होते.
काय आहे प्रकरण?
15 फेब्रुवारी रोजी रात्री 9.30 वाजता नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 18 जणांचा मृत्यू झाला होता. मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये बहुतेक महिला आणि मुलांचा समावेश होता. स्टेशनवर महाकुंभाला जाणाऱ्या भाविकांसह इतर प्रवाशांची मोठी गर्दी होती. दोन गाड्या उशिराने धावत असल्याने रेल्वे स्थानकावरील गर्दी नियंत्रणाबाहेर गेली. तसेच प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे आणि प्रवाशांमधील गोंधळामुळे अवघ्या 10 मिनिटांत चेंगराचेंगरी झाली होती. यानंतर या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना सरकारने प्रत्येकी 10 लाख रुपये, अपघातात गंभीर जखमी झालेल्यांना प्रत्येकी अडीच लाख रुपये आणि किरकोळ जखमी झालेल्यांना प्रत्येकी 1 लाख रुपये दिले होते.
हेही वाचा – Avalanche Badrinath Dham : ग्लेशियर तुटल्याने अपघात; 57 कामगार दबले तर 16 जणांना वाचविण्यात यश