निवडणूक कालावधीत कोरोना नियमांचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी हायकोर्टाने निवडणूक आयोगावर खूनाचा गुन्हा का दाखल करू नये ? अशी टिप्पणी केली होती. त्याविरोधात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. आज त्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी हायकोर्टाच्या टिप्पणीवरच सर्वोच्च न्यायालयाने आपले मत मांडले. कोविड -१९ मधील देशातील प्रकरणं वाढवण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग जबाबदार आहे, अशा उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीविरोधात आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सोमवारी आयोगाच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली आहे. हायकोर्टाचं खच्चीकरण करायचं नाही, लोकशाहीचे ते महत्वाचे स्तंभ आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने ECI च्या याचिकेवर व्यक्त केले.
आयोगाच्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्हाला उच्च न्यायालयाला निराश करायचे नाही, कारण ते लोकशाहीचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहे. निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले की, मद्रास हायकोर्टाने आमच्यावरील हत्येच्या आरोपाविरूद्ध केलेल्या टीकेविषयी माध्यमांमध्ये सातत्याने चर्चा सुरू आहे. यावर न्यायालयाने आपले मत व्यक्त करताना म्हटले की – ‘लोकशाही मधील मीडिया हे एक प्रभावी माध्यम आहे, उच्च न्यायालयांमधील चर्चेवर अहवाल देण्यापासून त्यांना रोखले जाऊ शकत नाही’.
Supreme Court begins hearing Election Commission's plea challenging Madras HC order wherein it criticized the poll panel for failure to maintain COVID-19 protocols during poll campaigns & said it 'should be put up on murder charges' for being 'most irresponsible institution' pic.twitter.com/AA9j5hZxpQ
— ANI (@ANI) May 3, 2021
सुनावणी दरम्यान न्यायाधीशांनी आपले मत व्यक्त केले तर ते लोकहिताचे असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘ते सुद्धा मनुष्य आहेत आणि त्यांना ताणतणाव असतो. आम्हाला हायकोर्टाचं खच्चीकरण करायचं नाही, ते आमच्या लोकशाहीचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला सांगितले की, तुम्ही हे चांगल्या भावनेने घ्या, तुम्ही चांगले काम केले आहे.
तसेच, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्ययालयाला सांगितले की, कोविड -१९ ही आमची समस्या नाही. परंतु तामिळनाडूमध्ये निवडणुकांच्या २० दिवसानंतर हायकोर्टाचे म्हणणे आहे की, आमच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत निवडणूक आयोगाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाच्या टीका ‘अनावश्यक, असमाधानकारक व अपमानकारक’ आहे. सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड -१९ प्रकरणं वाढीस कारणीभूत ठरलेल्या आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांवर खुनाचा आरोप केल्याच्या आरोपांविरोधात निवडणूक आयोगाच्या याचिकेवर निकाल राखून ठेवला.
