सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील १२ आमदारांच्या कारवाईवर महाराष्ट्र सरकारवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. १२ आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय हा सभागृहात जरी झालेला असला तरीही तो अतिशय कठोर असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे. त्यामुळे ६० दिवसांच्या कालावधीपेक्षा अधिक निलंबन करता येणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. याआधी ५ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या आमदारांच्या निलंबनाच्या कारवाईविरोधात भाजपच्या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणातील सुनावणी आज पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत.
याआधी ५ जुलै २०२१ रोजी महाराष्ट्राच्या विधानसभेने ठराव करत १२ आमदारांचे निलंबन केले होते. दरम्यानच्या कालावधीत राज्याचे हिवाळी अधिवेशनही पार पडले, पण आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात आले नाही. आज झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकार आणि भाजपच्या वतीने जोरदार युक्तिवाद झाले. या प्रकरणात महाराष्ट्राच्या विधानसभेत झालेली आमदारांवरील कारवाई अतिशय कठोर असल्याचे मत न्यायालयाने मांडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून १२ आमदारांना या प्रकरणात आगामी दिवसात दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या सभागृहाने ठराव करून जरी कारवाई केली असली, तरीही बडतर्फ करण्यापेक्षा ही कारवाई कठोर आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी अधिक प्रतिसादासाठी वेळ मागून घेतला आहे.
या आमदारांवर निलंबनाची कारवाई
विधानसभा पावसाळी अधिवेशन सुरु असताना ५ जुलै २०२१ रोजी पहिल्याच दिवसाचे कामकाज सुरु करण्यात आले होते. यावेळी भाजप नेत्यांनी गदारोळ घातला. पराग अळवणी, राम सातपुते, संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, शिरीष पिंपळे, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, किर्तीकुमार बागडिया या आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले आहे.
