लिव्ह इन रिलेशनमधून जन्माला आलेल्या मुलालाही मिळणार वडिलांच्या सपत्तीत हक्क, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

Supreme Court has ruled if man and woman live together for many years as husband and wife, they will be considered married

सर्वोच्च न्यायालयाने सपंत्ती वादाच्या एका प्रकरणात निकाल देताना जर स्त्री-पुरुष वर्षानुवर्षे पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत असतील, तर ते विवाहित मानले जातील, अस निर्णय दिला आहे. ही एक स्थिर व्यवस्था आहे. या संकल्पनेचे खंडन केले जाऊ शकते. मात्र, नंतर ते विवाहित नाहीत हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी खंडनकर्त्याची आहे. मालमत्तेचा अर्धा हिस्सा मिळावा, अशी याचिकाकर्त्याची याचिका स्वीकारत न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.

ट्रायल कोर्टाच आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केला बहाल –

याचिकाकर्त्याला मालमत्तेत हिस्सा देण्याचा ट्रायल कोर्टाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बहाल केला. याचिकाकर्त्याचे आई-वडील (दामोद्रन आणि चिरुथाकुट्टी) दीर्घकाळ एकत्र राहत असल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचे सांगत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला मालमत्तेत हिस्सा देण्याचा ट्रायल कोर्टाचा आदेश बाजूला ठेवला. कागदपत्रांवरून हे सिद्ध होते की याचिकाकर्ता दामोदरन यांचा मुलगा आहे. मात्र, तो कायदेशीर मुलगा नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने मालमत्ता विभागणी करण्यास नकार दिला होता.

ही एक व्यवस्था –
या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती विक्रमनाथ यांच्या खंडपीठाने सोमवारी दिलेल्या निकालात याचिकाकर्ते कट्टुकंडी इदाथिल कृष्णन यांचे अपील स्वीकारताना सांगितले की, ही एक ठरलेली व्यवस्था आहे की जर स्त्री-पुरुष अनेक वर्षे पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत असतील तर. मग त्यांना लग्न करण्याचा अधिकार आहे. या संकल्पनेचे खंडन केले जाऊ शकते. मात्र, जो संबंध नाकारतो त्याच्यावर हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आहे.

अनेक निर्णयांचे दिले दाखले –

सर्वोच्च न्यायालयाने संपत्ति मध्ये हिस्सा मागणाऱ्या याचिककर्त्याला आणि विरोध करणाऱ्या प्रतिवाद्यांकडून ट्रायल कोर्ट आणि उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या पूराव्यांचे विश्लेषण करत सांगीतले की याचिकाकर्त्याचे म्हणने आहे की दामोदरन आणि चिरुथाकुट्टी यांचे लग्न 1940 साली झाले होते. 12मे 1942 साली याचिकाकर्ता कृष्णननचा जन्म झाला होता. ज्याचे पुरावे कोर्टात सादर करण्यात आले आहे.

मालमत्तेच्या विभाजनाचा दावा –

याचिकाकर्त्याने सादर केलेली कागदपत्रे आणि साक्षीदार हे सिद्ध करतात की दामोदरन आणि चिरुथकुट्टी यांचे पती-पत्नीचे दीर्घकाळापासून संबंध होते. याचिकाकर्ते 1963 मध्ये लष्करात भरती झाले आणि 1979 मध्ये निवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांनी मालमत्तेच्या विभाजनाचा दावा दाखल केला.

ट्रायल कोर्टच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब –

पुरावे लक्षात घेता दामोदरन चिरुथकुट्टी यांच्यासोबत दीर्घकाळ राहिल्याचे ट्रायल कोर्टाने ठरवले होते. त्यामुळे दामोदरनने चिरुथकुट्टीशी लग्न केले असे मानले जाईल आणि याचिकाकर्ता त्या विवाहातून जन्मलेला मुलगा आहे. ट्रायल कोर्टाने याचिकाकर्त्याच्या बाजूने मालमत्तेच्या वाट्याचा प्राथमिक डिक्री मंजूर केला होता. ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.