सर्वेच्च न्यायालयाने GST संदर्भात एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. GST परिषदेच्या शिफारशींचे पालन करणे केंद्र आणि राज्य सरकारला बंधनकारक नाही. जीएसटी संदर्भात कायदा करण्याचे केंद्र आणि राज्या सरकारला समान अधिकार आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या बाबत एक कायदा करण्यात आला होता. यानुसार जीएसटी परिषदेच्या निर्णयाचे पालन करणे केंद्र आणि राज्य दोघांना बंधनकारक होते. मात्र, या कायद्यामध्ये काही प्रमाणात सूट देण्यात आली होती. याचा आधार घेत एका प्रकरणात सुनावणी करताना जीएसटी परिषदेचा निर्णय केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी बंधनकारक नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सेक्शन 279 अ चा हवाला दिला. या सोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने सेक्शन 246 अ चा निर्णयामध्ये उल्लेख केला आहे. 279 अ नुसार केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी जीएसटी परिषदेच्या प्रत्येक निर्णयावर अंमलबजावणी करावीच हे गरजेचे नाही. मात्र जीएसटी परिषदेने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र आणि राज्य सरकार आपली धोरणे ठरवू शकतात, असे निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
जेव्हा जीएसटी लागू करण्यात आला तेव्हा जीएसटी परिषदेची स्थापना करण्यात आली. या कायद्यात सुधारणा करून जीएसटी परिषदेचा निर्णय केंद्र आणि राज्य सरकारला बंधनकारक करण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे जीएसटी परिषदेकडून करण्यात आलेली शिफारस केंद्र आणि राज्य सरकासाठी बंधनकारक नसल्याने जीएसटीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
