ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने मध्य प्रदेश सरकाला धक्का बसला आहे. सुप्रिम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट शिवाय ओबीसी आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने सरकारला दोन आठवड्यात पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
मध्यप्रदेश सरकारने ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ कोर्टाकडे मागीतला होता. मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने अहवालात ओबीसींची संख्या 49 टक्के नमूद केली असून त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारने 35 टक्के आरक्षणाचा दावा केला होता. महाराष्ट्राचेही आजच्या सुनावणीकडे लक्ष होते. मध्य प्रदेशने जमा केलेली आकडेवारी सुप्रीम कोर्टात ग्राह्य धरली असती. तर, त्याच त्यानुसार इतर राज्यांनी अहवाल सादर केले असते, अशी चर्चा होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेशचा अहवाल फेटाळला आहे.
ओबीस आरक्षणाच्या मुद्यावर महाराष्ट्रानंतर सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला धक्का दिला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी अटी पूर्ण केल्याशीवाय आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. याशीवाय दोन आठवड्यात राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकां घ्याव्यात, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे मध्य प्रदेशातील पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. कोणत्याही कारणांनी पाच वर्षानंतर होणाऱ्या निवडणुका टाळता येणार नाहीत, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. हे आदेश आदेश संपूर्ण देशासाठी असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
