शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात बुधवारी सुनावणी

Any material demand by in laws should be considered dowry Supreme Court
विवाहितेच्या माहेरच्यांकडे केलेली कोणताही भौतिक मागणी म्हणजे हुंडाच- सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात बुधवारी सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठासमोर ही सुनावणी होईल. त्यामुळे राजकीय घडामोडींना आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे.

विधान परिषदेची निवडणूक झाल्यानंतर राज्यात जोरदार नाट्मय घडामोडी घडल्या. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर एकनाथ शिंदे यांच्यासह महाविकास आघाडीतील ५० आमदारांनी ‘उठाव’ केला. त्यात ४० आमदार शिवसेनेचे होते. त्यामुळे ठाकेर सरकार कोसळले आणि एकनाथ शिंदे गटाने भाजपाच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. या सत्तासंघर्षादरम्यान शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी सर्वोच्च न्यायालयात एकमेकांविरोधात याचिका दाखल केल्या.

हेही वाचा – सोमवारपासून ‘या’ वस्तूंच्या किमतीत होणार वाढ; सर्वसामान्यांना बसणार आर्थिक फटका

गेल्या ११ जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करतानाच यासाठी घटनापीठाची स्थापना करावी लागेल, असे सांगितले होते. याला काही कालावधी लागणार असून तोपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात कोणताही निर्णय घेऊ नका, अशी सूचना न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना केली होती. त्यामुळे शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना दिलासा मिळाला. पण आता दोन्ही गटांच्या याचिकांवर बुधवारी (२० जुलै) सुनावणी होणार आहे.

शिंदे यांच्या बंडांनंतर १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी नोटिसा बजावल्या होत्या. त्या नोटिशींना शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे. तर, ठाकरे सरकार कोसळल्यानंतर लगेचच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचरण केले होते; तसेच विधानसभा निवडीची अनुमतीही देण्यात आली, याविरोधात शिवसेनेने याचिका दाखल केली आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले होते, त्यालाही आव्हान देण्यात आले आहे. शिवाय, एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून अजय चौधरी यांची नियुक्ती रद्द करण्याला तसेच एकनाथ शिंदे यांना गटनेते आणि भरत गोगावले यांना प्रतोदपदी नियुक्त करण्याच्या निर्णयाला देखील शिवसेनेने आव्हान दिले आहे. या सुनावणीवरच शिंदे सरकारचे भवितव्य ठरेल.

हेही वाचा – उद्धव ठाकरेंनी सत्तासंघर्षादरम्यान फडणवीसांना फोन केला नाही, शिवसेनेने फेटाळली चर्चा