सुप्रीम कोर्टाने बँक कर्ज प्रकरणी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत कर्जदारांची बाजू ऐकून घेतली जात नाही. तोपर्यंत त्यांची खाती फसवणूक म्हणून घोषित केली जाणार नाहीत, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे. कर्जदारांच्या बाजूने सुप्रीम कोर्टाने निर्णय घेतल्यामुळे बँकांना मोठा झटका बसला आहे.
कर्जदारांच्या खात्यांचे फसवणूक म्हणून त्यांना सुनावणीची संधी न देता वर्गीकरण केल्यास गंभीर परिणाम होतात. हे एक प्रकारे कर्जदारांना काळ्या यादीत टाकण्यासारखे आहे. ऑडी अल्टेम पार्टमची तत्त्वे बँक खात्यांचे फसवणूक खाती म्हणून वर्गीकरण करण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या अधिसूचनेत वाचली पाहिजेत. असा निर्णय तर्कसंगत आदेशाने घ्यावा. असे मानले जाऊ शकत नाही की मास्टर परिपत्रक नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे रद्द करते, असं कोर्टाने निरीक्षणात नोंदवले आहे.
#BREAKING Supreme Court holds that a borrower must be heard before an account is classified as fraud.
Court reads the principle of ‘audi alrem partem’ into the RBI Master Circular on Fraudulent accounts. Upholds the judgment of Telangana HC.#SupremeCourtOfIndia pic.twitter.com/0KGFq7ODjX
— Live Law (@LiveLawIndia) March 27, 2023
भारताचे मुख्य न्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने डिसेंबर 2020 मध्ये तेलंगणा उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला. कर्जदाराची बाजूही ऐकून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. कारण त्यांची बाजू ऐकून न घेता त्यांच्या बँक खात्यात फसवणूक झाल्याचे घोषित केले तर त्यांच्या सिबीलवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. कर्जदाराच्या खात्याला फसवणूक म्हणून वर्गीकृत करण्याचा निर्णय तार्किक पद्धतीने पाळला जावा, असं कोर्टाने म्हटले आहे. तर स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या याचिकेवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ऑडी अल्टरम पार्टेमचे तत्त्व म्हणजे पक्षकाराला फसवणूक करणारा कर्जदार किंवा फसवणूक करणारा खातेदार म्हणून घोषित करण्यापूर्वी पक्षकाराला सुनावणीची संधी द्यावी, याची अंमलबजावणी केली जावी, असंही कोर्टाने म्हटले आहे.
हेही वाचा : कर्नाटकमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा पेटला, माजी मुख्यमंत्री येदियुरप्पा यांच्या घरावर
