नवी दिल्ली : बंगळुरूतील इंजिनिअर अतुल सुभाष याने 24 पानी पत्र लिहित आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. त्याने आत्महत्येआधी केलेल्या व्हिडीओमध्ये पत्नी, सासरचे आणि कौटुंबिक न्यायालयातील न्यायाधीशांना जबाबदार धरले आहे. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने एका आत्महत्येच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. कोणालाही आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे या गुन्ह्यात दोषी ठरवण्यासाठी केवळ छळ केल्याचे पुरेसे नाही. प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे प्रवृत्त केल्याचे स्पष्ट पुरावे हवेत, असे कोर्टाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे अतुल सुभाषच्या आत्महत्या प्रकरचा विचार केला असता सुप्रीम कोर्टाकडून करण्यात आलेली ही टिप्पणी महत्त्वाची मानली जात आहे. (Supreme Court Important comments regarding suicide cases)
सुप्रीम कोर्टाने गुजरातमधील एका महिलेच्या आत्महत्या प्रकरणाशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी केली. न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायाधीश पीबी वारले यांच्या खंडपीठाने महिलेच्या आत्महत्येप्रकरणी हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निर्णय देताना ही टिप्पणी केली. या याचिकेमध्ये एका महिलेला कथितरित्या त्रास देणे आणि आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे या आरोपाखाली तिचा पती आणि सासू सासऱ्यांना आरोपमुक्त करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता याच प्रकरणी सुनावणी करताना कोणालाही आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे या गुन्ह्यात दोषी ठरवण्यासाठी केवळ छळ केल्याचे पुरेसे नाही. प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे प्रवृत्त केल्याचे स्पष्ट पुरावे हवेत, असे कोर्टाकडून सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा… Atul Subhash Suicide : पत्नी निकिता सिंघानियासह तिची आई आणि भावाचा पोलिसांकडून शोध सुरू
काय आहे प्रकरण?
एका महिलेच्या आत्महत्या प्रकरणी पती आणि तिच्या सासरविरोधात 2021 मध्ये आयपीसी कलम 498 ए आणि कलम 306 अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. यात 10 वर्षापर्यंत शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. 10 डिसेंबरला दिलेल्या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, आयपीसी कलम 306 अंतर्गत दोषी ठरवण्यासाठी आरोपीचा आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा हेतू असणे आवश्यक आहे. केवळ छळ हा आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यास दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसा पुरावा नाही, असे कोर्टाच्या खंडपीठाकडून सांगण्यात आले. तर, अशा प्रकरणी केवळ अंदाज लावला जाऊ शकत नाही. त्यासाठी पुरेसे पुरावे हवेत. कोर्टाने 3 लोकांना 306 गुन्ह्यातील आरोपातून मुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु 498 A अंतर्गत आरोप तसेच आहेत. महिलेचे लग्न 2009 साली झाले होते. लग्नानंतर 5 वर्षापर्यंत दाम्पत्याला मुल झासे नाही, त्यामुळे कथितपणे तिच्यावर शारीरिक आणि मानसिक अत्याचाराचा सामना करावा लागला. एप्रिल 2021 साली महिलेच्या पतीला माहिती मिळाली की त्याच्या पत्नीने आत्महत्या केली आहे.
यानंतर, हायकोर्टाने महिलेचा पती आणि सासरच्यांविरोधात आयपीसी कलम 306 आणि कलम 498 A अंतर्गत आरोप सिद्ध करण्यासाठी सत्र न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. आयपीसी कलम 306 अंतर्गत दोषी ठरवण्यासाठी मृतकाला आत्महत्येला प्रवृत्त करण्यामागे हेतू स्पष्ट झाला पाहिजे आणि त्यासाठीचे पुरावे असले पाहिजेत. पीडितेवर झालेले अत्याचार आणि छळ यामुळे आयुष्य संपवण्याशिवाय काही अन्य पर्याय सोडले नव्हते हे ठरवणे गरजेचे आहे. महिलेने लग्नाच्या 12 वर्षांनी आत्महत्या केली होती. इतकेच नाही तर मृत महिलेने लग्नाच्या 12 वर्षात पती आणि सासरच्यांविरोधात एकही तक्रार केली नव्हती हे सुद्धा कोर्टाने सांगितले आहे.