नवी दिल्ली – मध्य प्रदेश सरकार आणि उच्च न्यायालयाने दोन महिला न्यायाधिशांना बरखास्त केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत महिला न्यायाधिशांना न्याय दिला आहे. तसेच न्यायपालिकेत महिलांच्या परिस्थितीवरही चर्चा केली. सर्वोच न्यायालयाने मध्यप्रदेशातील दोन महिला न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या बरखास्तीचा आदेश रद्द केला आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, ही कारवाई दंडात्मक आणि मनमानी पद्धतीची आहे. जस्टिस बी. व्ही. नागरत्ना आणि जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या पीठाने दोन्ही अधिकाऱ्यांना पुढील 15 दिवसांमध्ये सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश दिले. 2023 मध्ये या दोन्ही अधिकऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली होती.
जस्टिस नागरत्ना यांनी दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, या दोन्ही न्यायिक अधिकाऱ्यांची सेवा समाप्त करणे दंडात्मक आणि मनमानी आहे. त्यामुळे ही कारवाई अवैध आहे. जस्टिस नागरत्ना म्हणाल्या की, या निर्णयात भारतीय न्यायपालिकेत महिलांच्या स्थितीवरही चर्चा करण्यात आली आहे.
17 डिसेंबर 2024 रोजी निर्णय राखून ठेवला
सर्वोच्च न्यायालायत या प्रकरणी डिसेंबर 2024 मध्येच सुनावणी पूर्ण झाली होती. 17 डिसेंबर 2024 रोजी निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. 11 नोव्हेंबर 2023 रोजी कथित प्रदर्शनामुळे राज्य सरकारने सहा महिला दिवानी न्यायाधिशांना बरखास्त केले होते. या प्रकरणीची सर्वोच्च न्यायालायने स्वतः दखल घेतली होती.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी 2024 मध्ये निर्णय दिला होता. उच्च न्यायालयाने चार महिला न्यायाधिशांना ज्योती वरकडे सोनाक्षी जोशी, प्रिया शर्मा आणि रचना अतुलकर – जोशी यांना काही अटींसह सेवेत सामावून घेतले होते. मात्र अदिती कुमार शर्मा आणि सरिता चौधरी या दोन्ही न्यायिक अधिकाऱ्यांना सेवेतून बाहेरच ठेवले होते.
हेही वाचा : Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत विद्यमान आमदाराचा प्रवेश; पुण्यात पक्षाचे बळ वाढले