गुजरातमधील गोध्रा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या हिंसाचार आणि दंगलीमधून शेकडो कुटुंब उद्धवस्त झाली. या प्रकरणांची सुनावणी अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे. यातील एक प्रकरण म्हणजे बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण. याप्रकरणातील आरोपींना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती मात्र काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने 11 दोषींच्या सुटकेवर गुजरात सरकारकडून उत्तर मागण्यात आले. गुजरात सरकारच्या निर्णयानंतर या आरोपींची मुदतपूर्व सुटका करण्यात आली आहे.
मात्र गुजरात सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांमध्ये गुजरात सरकारने दिलेला आदेश रद्द करण्याची मागणी केली. याचसंदर्भात आता गुजरात सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. कोणत्या आधारावर सरकारने या आरोपींची सुटका केली? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आज सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
Bilkis Bano case | Supreme Court seeks response from Gujarat govt on a plea challenging the remission granted to 11 convicts; issues notice to the Gujarat government and posts the matter for hearing after two weeks. pic.twitter.com/7eNAUhl3kM
— ANI (@ANI) August 25, 2022
;
बिल्किस बानो प्रकरण नेमक काय आहे?
गोध्रा हत्याकांडानंतर 2002 साली गुजरात दंगलीदरम्यान घडलेल्या बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 आरोपींना सुनावण्यात आलेली जन्मठेपेची शिक्षा थांबवत त्यांची कारागृहातून सुटका करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला. त्यानुसार स्वातंत्र्यदिनी गोध्रा येथील कारागृहातून 11 दोषसिद्ध आरोपी बाहेर पडले. दोषींच्या सुटकेसाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या निर्णयानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली.
दरम्यान गुजरातमधील विरोधी पक्ष आणि विशेषत: मानवाधिकारांसाठी लढणाऱ्या संस्थांकडून गुजरात सरकारच्या निर्णयाबाबत संपात व्यक्त केला. या आरोपींच्या गुन्ह्यापेक्षा कमी गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे असतानाही अनेक आरोपी तुरुंगात खितपत पडले असताना या गंभीर प्रकरणातील आरोपींची मुदतपूर्व सुटका केल्याने गुजरात सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. दरम्यान गुजरात सरकारला नोटीस बजावण्यात आली असून दोन आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची सुनावणी होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे.
