गर्भधारणेपूर्वी आणि प्रसवपूर्व निदान चाचण्या करण्यासाठी महिलांच्या प्रजनन अधिकारावरील 35 वर्षे वयाच्या बंधनाविरोधात सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती एस.के. कौल आणि न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाकडे एका वकिलाने ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेबाबत आत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावत उत्तर मागितले आहे. ज्यात कोर्टाने म्हटले की, ही वयोमर्यादा महिल्यांच्या प्रजनन अधिकारांवरील बंधन आहे.
अधिवक्ता मीरा कौर पटेल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, यावेळी न्यायालयात गर्भधारणेपूर्वी आणि प्रसवपूर्व निदान चाचण्या ( लिंग निवड प्रतिबंध) कायद्याच्या कलम 4 (3) (i) अन्वये वय 35 वर्षे असावे, 1994 महिलांच्या प्रजनन अधिकारांवर निर्बंध आहे, असा युक्तिवाद केला होता.
कायद्यानुसार, गर्भवती महिलेचे वय 35 वर्षांहून अधिक असल्याशिवाय तिच्यासाठी प्रसवपूर्व निदान तंत्र वापरले जाऊ शकत नाही किंवा ऑपरेशन केले जाऊ शकत नाही. महिलांच्या प्रजनन अधिकारांवरील महत्त्वपूर्ण निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी सांगितले होते की, सर्व महिलांना गर्भधारणेच्या 24 आठवड्यांपर्यंत सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे आणि वैद्यकीय समाप्ती (एमटीपी) कायद्याच्या आधारावर कोणताही फरक केला नाही. त्याची वैवाहिक स्थिती ‘संवैधानिकदृष्ट्या अस्थिर’ आहे.
विशेष म्हणजे सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व महिलांना सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार कायदेशीररित्या दिला होता. तसेच बलात्कारामध्ये वैवाहिक बलात्काराचा समावेश होतो जो गर्भपातासाठी कायदेशीर आहे. असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
