ज्ञानवापीचा न्याय जिल्हा न्यायालय करणार

ज्ञानवापीच्या खटल्यासंदर्भात शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत हे प्रकरण प्रथम जिल्हा न्यायालयाकडे हस्तांतरित केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी आता जिल्हा न्यायाधीश करणार आहेत. आम्ही प्रथम जिल्हा न्यायालयाला काम करण्यापासून रोखू शकत नाही.

Nandi idol Shivling found in Gyanvapi Survey

ज्ञानवापीच्या खटल्यासंदर्भात शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत हे प्रकरण प्रथम जिल्हा न्यायालयाकडे हस्तांतरित केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी आता जिल्हा न्यायाधीश करणार आहेत. आम्ही प्रथम जिल्हा न्यायालयाला काम करण्यापासून रोखू शकत नाही. शांतता राखण्यासाठी घटनेत चौकट तयार करण्यात आली आहे. खालच्या न्यायालयाला निर्देश देण्याऐवजी आपण समतोल साधला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. प्रकरण हस्तांतरित करताना सर्वोच्च न्यायालयाने 17 मे रोजी दिलेले अंतरिम आदेशदेखील 8 आठवड्यांसाठी कायम ठेवले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठापुढे ज्ञानवापी मशीद प्रकरणावर शुक्रवारी तिसर्‍यांदा सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान हे प्रकरण आमच्याकडे असले तरी आधी या प्रकरणाची सुनावणी वाराणसी जिल्हा न्यायालयात झाली पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले. जिल्हा न्यायाधीशांना 25 वर्षांचा मोठा अनुभव आहे. या प्रकरणात सर्व पक्षांचे हित सुनिश्चित करण्यात येईल. हे प्रकरण हस्तांतरित करण्यात येत असले तरी आम्ही खटला रद्द करीत आहोत असा विचार करू नये. भविष्यातही आमचे मार्ग तुमच्यासाठी खुले असतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. सोबतच ज्ञानवापी मशिदीचा सर्वेक्षण अहवाल, व्हिडीओ फुटेज सार्वजनिक झाल्याप्रकरणी तीव्र शब्दांत आक्षेप नोंदवत न्यायालयाने असे प्रकार थांबले पाहिजेत, असे सुनावले.

अंतरिम आदेश 8 आठवडे लागू राहणार
सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मशीदप्रकरणी तीन पर्याय ठेवले आहेत. सोबतच शिवलिंग असल्याचा दावा करणारी जागा सुरक्षित ठेवणे, मुस्लिमांना नमाज अदा करण्यापासून न रोखणे, केवळ 20 जणांना नमाज पठण करण्याचा आदेश आता लागू नाही, अशा तीन सूचना पुढील 8 आठवड्यांसाठी लागू राहतील. यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही.