नवी दिल्ली – मुंबई उच्च न्यायालयाने जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका राणेंनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.यावर केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे.अधीश बंगल्याप्रकरणातील याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. यावेळी अधीश बंगल्यातील अवैध बांधकाम पाडण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काय –
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी हायकोर्टाने दिलेले आदेश सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवले आहेत. नारायण राणेंना येत्या दोन आठवड्यात स्वत: हून अनधिकृत बांधकाम पाडावे लागणार अथवा मुंबई महापालिकेस कारवाईची मुभा असणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश काय? –
काही दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते. सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे हायकोर्टाला आढळले आहे. दोन आठवड्यात कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला दिले होते. या आदेशाविरोधात नारायण राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका राणेंनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.
नेमके प्रकरण काय? –
नारायण राणेंच्या मुंबईतील जुहू येथे अधिश नावाचा बंगला आहे. या बंगल्याबाबत अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार होती. तारा रोडवर उभारण्यात आलेल्या या बंगल्याच्या बांधकामांमुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रारीत म्हटले होते. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई मनपाला केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता.
