सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समूहाला मोठा दणका दिला. समूहाशी संबंधित नऊ कंपन्यांविरुद्ध SFIO च्या चौकशीला स्थगिती देण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध SFIO ने दाखल केलेल्या अपीलला परवानगी दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता समूह कंपन्यांविरोधात चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा – संजय राऊत, संजय पवारांकडून राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल, मविआच्या प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती
SFIO ने १३ डिसेंबर २०२१ च्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. या अपीलनंतर दंडात्मक कारवाई आणि लुकआउट नोटिससह कार्यवाहीला स्थगिती मिळाली होती. सहारा समूहाच्या कंपन्यांना दिलासा देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या एसएफआयओच्या याचिकेवर 17 मे रोजी विचार करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले होतो. सहारा समूहाशी निगडीत नऊ कंपन्यांच्या चौकशीसाठी एसएफआयओच्या दोन आदेशांच्या ऑपरेशनला आणि अंमलबजावणीलाही हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती.
हेही वाचा – संभाजीराजेंकडे सूचक म्हणून 10 आमदारही नाहीत, उमेदवारी मागे घेण्याची नामुष्की?
सहारा समूहातील कंपन्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी खंडपीठाला आज सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यांनी सांगितले की या प्रकरणात त्यांचे नेतृत्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल शहरात नाहीत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, कॉर्पोरेट फसवणूक तपास एजन्सी SFIO साठी हजर झाले, त्यांनी सांगितले की त्यांना यावर काही हरकत नाही.
