नवी दिल्ली : देशात सातत्याने धर्मांतराची प्रकरणे समोर येत आहेत. स्वत:चा धर्म सोडून दुसऱ्या धर्मात स्वेच्छेने धर्मांतर करणे हा गुन्हा नाही. परंतु फसवणूक करून आणि लालसेने एखाद्याचे बळजबरीने धर्मांतर केल्यास तो गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवला जातो. त्याचमुळे वाढती धर्मांतराची प्रकरणे पाहता धर्मांतराच्या घटना रोखण्यासाठी कठोरात कठोर पाउले उचलण्यात यावी, याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. आज ही याचिका मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाकडे आली असता, त्यांच्याकडून ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते जेरोम अँटो यांच्या वकिलाने ही याचिका खंडपीठासमोर दाखल केली होती. (Supreme Court rejected the conversion petition)
हेही वाचा – नक्की जनरल डायर कोण? आदित्य ठाकरेंचा पुन्हा एकदा प्रश्न
धर्मांतर रोखण्यासाठी न्यायालयाकडून केंद्राला निर्देश देण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकेचतून करण्यात आली होती. परंतु न्यायालयाने या अशा प्रकरणांमध्ये का आणि कसा हस्तक्षेप करावा? तसेच, न्यायालय सरकारला आदेशपत्र कसे काय देऊ शकते? असा प्रश्न न्यायालयाकडून उपस्थित करण्यात आला. यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्ते जेरोम अँटो यांच्या वकिलाला सुनावले सुद्धा आहे. ‘ही कोणत्या प्रकारची जनहित याचिका आहे? जनहित याचिका हे एक साधन बनले आहे आणि प्रत्येकजण अशा याचिका घेऊन येत आहे, अशी टिप्पणी देखील सुप्रीम कोर्टाकडून करण्यात आली आहे.
न्यायालयाकडून सुनावण्यात आल्यानंतर याचिकाकर्ते जेरोम अँटो यांच्या वकिलांकडून देखील युक्तीवाद करण्यात आला. आम्ही अशा प्रकारच्या तक्रारी घेऊन कुठे जायच्या? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यांवर कोर्टाने उत्तर दिले की, आमच्याकडे सल्लागार अधिकार नाही त्यामुळे याचिका फेटाळली जाते. हिंदू आणि अल्पवयीनांना सतत लक्ष्य केले जात आहे आणि “फसव्या पद्धतीने” धर्मांतर केले जात आहे, असा युक्तीवाद देखील याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला होता.
गेल्या काही महिन्यांत देशामध्ये धर्मांतराची अनेक प्रकरणे समोर आलेली आहेत. काही प्रकरणांमध्ये तर हिंदु अल्पवयीन मुलींचे बळजबरीने धर्मांतर केल्याचे देखील समोर आले आहे. त्यामुळे वारंवार घडणारी धर्मांतराची प्रकरणे रोखण्यासाठी शासनाकडून किंवा न्यायालयाकडून कडक पाऊले उचलण्यात यावीत, अशी मागणी वारंवार करण्यात येत आहे. परंतु आता सुप्रीम कोर्टानेच या संदर्भातील याचिका फेटाळून लावल्याने या प्रकरणांमध्ये नेमका कोणाकडे दाद मागायचा? असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झालेला आहे.
