नवी दिल्ली : नुकत्याच दोन राज्यांच्या निवडणुका झाल्या आहेत. त्यातील एका राज्यात भाजपा प्रणित आघाडी मोठ्या फरकाने विजयी झाली तर दुसऱ्या राज्यात त्यांचे विरोधक जिंकले. यानंतर पुन्हा एकदा ईव्हीएम बाबत प्रश्न उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली. मात्र, निवडणुकीत गडबड घोटाळा झाल्याचा आरोप करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी चांगलीच चपराक लगावली आहे. (supreme court rejects a petition seeking to revert to ballot paper voting in elections)
ईव्हीएम संदर्भातील एक जनहित याचिका न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. तुम्ही निवडणूक जिंकता तेव्हा ईव्हीएम सोबत छेडछाड होत नाही, तुमचा निकाल योग्य असतो आणि तुम्ही निवडणूक हरता तेव्हा ईव्हीएम योग्य नसते, असं कसं म्हणता, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
देशभरातील निवडणुकांमध्ये गोंधळ झाल्याचा आरोप करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच धक्का दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याच्याशी संबंधित जनहित याचिका रद्द केली आहे. वास्तविक, ईव्हीएमच्या ऐवजी मतपत्रिकेवर निवडणूक घेण्याची मागणी करणारी ही जनहित याचिका होती. डॉ. के.ए. पॉल यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. पी.बी. वराले यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. अशी याचिका दाखल करण्यासारखे चांगले विचार तुम्हाला कुठून मिळतात, अशी विचारणा देखील न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला केली.
जेव्हा तुम्ही निवडणूक जिंकता तेव्हा इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) चांगले असते आणि जेव्हा तुम्ही हारता तेव्हा मात्र, ईव्हीएमसोबत छेडछाड केली जाते, असे तुमचे म्हणणे असते, असे निरीक्षण न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. पी.बी. वराले यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
मतपत्रिकेवर मतदान घेण्याव्यतिरिक्त या याचिकेत अन्यही काही मागण्या करण्यात आल्या होत्या. निवडणुकीच्या काळात जर कोणताही उमेदवार मतदारांना दारू, पैसे किंवा अन्य कोणतेही आमिष देताना आढळला, तर त्याला कमीत कमी पाच वर्षे तरी निवडणुकीसाठी अयोग्य घोषित केले जावे, अशी मागणी देखील याचिकाकर्त्याने केली होती.
याचिकाकर्ता के.ए. पॉल म्हणाले की, त्यांनी या संदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. तेव्हा खंडपीठ म्हणाले की, तुमच्याकडे जनहित याचिकेसाठी अत्यंत वेगळे विषय आहेत. असे विषय तुम्हाल सुचतात तरी कुठून, अशी विचारणा देखील खंडपीठाने केली. याचिकाकर्त्याने सांगितले की, मी सामाजिक क्षेत्रात सक्रिय आहे. मी अशा संघटनेचा अध्यक्ष आहे, ज्यांनी आतापर्यंत तीन लाखांहून अधिक अनाथ आणि 40 लाख विधवांना वाचवले आहे. यावर खंडपीठाने तुमचे कार्यक्षेत्र वेगळे असताना तुम्ही या राजकीय क्षेत्रात का येता, अशी विचारणा देखील केली.
याचिकाकर्ता पॉल म्हणाले की, आपण 150 देशांमध्ये जाऊन आलो आहोत. त्यावर खंडपीठाने, या सगळ्या देशांमध्ये मतपत्रिकेवर मतदान होते की तिथे ईव्हीएमचा वापर केला जातो, अशी विचारणा केली. बाहेरील अनेक देशांनी मतपत्रिकेवरील मतदान स्वीकारल्याचे सांगत भारतात देखील पुन्हा हीच पद्धती राबवली पाहिजे असे पॉल म्हणाले. मात्र, तुम्हाला इतरांपेक्षा काहीतरी वेगळे भारताने करावे असे वाटत नाही का, अशी विचारणा खंडपीठाने पॉल यांना केली. त्यावर पॉल यांनी देशात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार असल्याचे सांगितले. याच वर्षी जूनमध्ये निवडणूक आयोगाने 9 हजार कोटी रूपये जप्त केल्याचे सांगितले असल्याची आठवण खंडपीठाला करून दिली. मात्र, यामुळे तुमची मागणी कशी प्रासंगिक ठरते, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. जर तुम्ही मतपत्रिकेवर मतदान घेतले तर भ्रष्टाचार होणार नाही का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा – Maharashtra Election Results 2024 : EVM वर शंका नाही पण…; आव्हाडांनी पोस्ट केली चक्रावणारी आकडेवारी
आपला हा मुद्दा पटवून देण्यासाठी पॉल यांनी टेस्लाचे सीईओ आणि सहसंस्थापक एलन मस्क यांच्या ईव्हीएमबाबातच्या टिप्पणीबाबत सांगितले. तसेच तेलगू देसम पक्षाचे प्रमुख एन. चंद्राबाबू नायडू आणि आंध्रप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वाय.एस. जगन मोहन रेड्डी यांचाही हवाला दिला. त्यावर खंडपीठाने म्हटले की, हे दोन्ही नेते जेव्हा हरले तेव्हा त्यांनी ईव्हीएमला दोष दिला होता.
निवडणुकांमध्ये पैसे वाटले जातात, असे जेव्हा याचिकाकर्ता पॉल म्हणाले, तेव्हा आम्हाला कधीच कोणत्याच निवडणुकीसाठी पैसे मिळाले नसल्याची मिश्कील टिप्पणी देखील खंडपीठाने केली.
Edited by : Ashwini A. Bhatavdekar
