नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये केलेल्या नोटाबंदीविरोधात दाखल झालेल्या ५८ याचिकांवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालायने राखून ठेवला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एएस बोपन्ना, न्यायमूर्ती वी रामासुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बीवी नागरत्ना यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना १० डिसेंबरपर्यंत लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा – कर्जे महागणार; रेपो दरात 0.35 टक्क्याची वाढ, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण जाहीर
नोटाबंदी संदर्भातील सर्व माहिती पुरवण्याचेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेला दिले आहेत. आर्थिक धोरणांची न्यायालयीन समीक्षा करण्यास मर्यादा असल्या तरीही न्यायालयाकडून नोटाबंदीची प्रक्रिया तपासली जाणार आहे, असं न्यायालायने स्पष्ट केलं. तसंच, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय हातावर घडी घालून बसणार नसल्याचं सांगून आरबीआयला फटकारले आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये कोणीतीही त्रुटी नव्हती. घटनाबह्य नसलेल्या आर्थिक धोरणांची न्यायालयीन समीक्षा होऊ शकत नाही. या धोरणांमधील आर्थिक मुद्दे तज्ज्ञांवर सोडले पाहिजेत, असा युक्तीवाद आरबीआयचे वकील जयदीप गुप्ता यांनी केला होता. यावर उत्तर देताना, या प्रकरणात आम्ही हात बांधून राहणार नाही. आर्थिक मुद्द्यांसंबंधित हे प्रकरण असलं तरीही त्याची प्रक्रिया कशी झाली, याची चौकशी आम्ही करूच, असं न्यायालायने प्रत्युत्तर दिलं आहे.
हेही वाचा – एटीएममधून निघताहेत सोन्याची नाणी, जगातील पहिले रिअल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबादमध्ये
भारतात एका रात्रीत नोटाबंदी निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे सामान्य नागरिकांचे अतोनात हाल झाले. त्यामुळे, या नोटाबंदीच्या निर्णयप्रक्रियेत रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय मंडळाच्या बैठकीत कितीजण उपस्थित होते, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालायने विचारला आहे. तसंच, या बैठकीतील विषयपत्रिका आणि इतिवृत्त रिझर्व्ह बँकेने जाहीर करावे असा सल्ला, एका याचिकेतील वकील पी.चिदम्बरम यांनी दिला आहे.
