सुप्रीम कोर्टाने आज मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना दिली आहे. सर्व खासगी आणि अल्पसंख्यांक संस्थांमध्येही नीटची परिक्षा देऊनच मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येणार आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत निर्यण देताना म्हटले आहे की, अनुदानीत संस्थेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या कॉलेजमध्ये संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले जात नाही. मात्र कोर्टात खासगी आणि अनुदान नसलेल्या कॉलेजने याचिका दाखल करताना नमूद केलेले की नीटची परिक्षा देणे हे तात्विक अधिकारांच्या विरोधात आहे. यावर न्यायमुर्ती अरुण मिश्रा, विनित सरन आणि एमआर शहा या तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने नीटला पर्याय नसल्याचे आजच्या सुनावणीत म्हटले आहे.
हेही वाचा – राज ठाकरे म्हणतात…’या’ वावटळीत पण इरफान इथे टिकून राहिला
गुणवत्तेच्या आधारेच विद्यार्थ्यांना प्रवेश
न्यायमुर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या खंडपीठाने खासगी आणि अनुदानीत मेडिकल कॉलेजमधील प्रवेशासाठीही नीटची परीक्षा देणे आणि उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. जे कॉलेज नीटची परीक्षा बंधनकारक मानत नाहीत अशा संस्थेची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असे निर्देश यावेळी कोर्टाने दिले. एमबीबीएस आणि बीडीएससह इतर मेडिकल कोर्सेसमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विविध क्लुप्त्या केल्या जातात. त्यांच्यावर निर्बंध घालण्याची गरज आहे, असे यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. नीट परिक्षांचा उद्देश हा मेडिकलच्या प्रवेशामध्ये गुणवत्ता कायम ठेवणे हा आहे. नीटच्या माध्यमातून सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थ्यांचीच निवड कॉलेजकरता होईल. त्यामुळे कोणत्याही संस्थेकडून प्रवेशाचे अधिकारी हिरावून घेणे हा त्यामागील उद्देश नसून फक्त नीटच्या माध्यमातून प्रवेश देण्याची प्रक्रिया बंधनकारक केली जात आहे.
