सर्वांना आंदोलन आणि निषेध नोंदविण्याचा अधिकार आहे. मात्र, या अधिकारांसोबतच काही विशिष्ट कर्तव्ये सुध्दा येतात, आंदोलन करण्याचा अधिकार हा कुठेही आणि कधीही वापरता येत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. दिल्लीच्या शाहीन बाग येथील सीएएविरोधातील आंदोलवरील आढावा याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. दरम्यान, शाहीन बागेत सीएएविरोधात झालेल्या आंदोलनावरील आपल्या आधीच्या निर्णयाचा विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. इतरांच्या हक्कावर परिणाम करणाऱ्या सार्वजनिक जागांवर कब्जा करून दीर्घकाळ आंदोलन चालू ठेवू शकतच नाही, असं देखील न्यायालयाने म्हटलं आहे.
घटना निषेध करण्याचा आणि असंतोष व्यक्त करण्याचा अधिकार देते परंतु काही विशिष्ट कर्तव्याचं बंधन ठेवून, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की आम्ही दिवाणी अपीलमधील पुनर्विचार याचिका आणि नोंदींचा विचार केला आहे. आम्हाला त्यात कोणतेही दोष आढळले नाहीत. न्यायमूर्ती एस.के. कौल, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय सुनावला आहे. दरम्यान, नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात शाहिन बागेत आंदोलन करणाऱ्या महिलांनी पुनर्विचार याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल केली होती. या आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२० मध्ये दिलेल्या आदेशाची पुन्हा सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी या महिलांनी केली होती.
शाहिन बाग आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल नोव्हेंबर २०२० पासून एक पुनर्विचार याचिकादेखील प्रलंबित होती. न्यायाधीश एस. के. कौल, अनिरूध्द बोस आणि कृष्ण मुरारी यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावताना सांगितलं की, आंदोलनाचा अधिकार हा कुठेही आणि कधीही वापरता येत नाही, याला काही उत्स्फूर्त निषेध अपवाद असू शकतात. परंतु दीर्घकाळ चाललेल्या निषेध किंवा आंदोलनासाठी सार्वजनिक जागेचा ताबा घेणे आणि त्यामुळे इतरांच्या हक्कांवर गदा आणणे हे चूक आहे, असं या समितीने म्हटलं. या समितीने असंही सांगितलं की, सार्वजनिक निषेध हा ठरवून दिलेल्या जागीच करता येईल आणि त्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणांचा ताबा घेता येणार नाही.
हेही वाचा – जम्मू-काश्मीरला लवकरच संपूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ – अमित शाह
