तामिळनाडूतील अनेक राजकीय पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आरक्षणाबाबत मोठी टिप्पणी केली. NEET पोस्ट ग्रॅज्युएशन आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही, असं म्हटलं आहे. शिवाय, या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तमिळनाडूमध्ये NEET अंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयातील जागांसाठी ५० टक्के ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात द्रमुक-सीपीआय-एआयएडीएमके यांच्यासह तामिळनाडूतील अनेक पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे की या प्रकरणात कोणाचा मूलभूत हक्क काढून घेण्यात आला आहे? तुमच्या याचिकेवरून असं दिसतं की तुम्ही फक्त तामिळनाडूतील काही लोकांच्या भल्याचंच बोलत आहात. “जास्त आरक्षण द्या असं आमचं मत नाही, फक्त जे आरक्षण आहे ते लागू करा,” असं द्रमुकच्या वतिने मांडण्यात आलं.
हेही वाचा – घोडेबाजाराच्या भीतीने राजस्थान कॉंग्रेसने आमदारांना हॉटेलमध्ये हलवले
आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही. आपण सर्वोच्च न्यायालयातून याचिका मागे घ्या आणि उच्च न्यायालयात दाखल करा, असं सुनावणी वेळी न्यायमूर्ती राव म्हणाले. तसंच, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की सर्व राजकीय पक्ष एकाच विषयावर एकत्र आले याचा आम्हाला आनंद झाला आहे. परंतु आम्ही ही याचिका ऐकणार नाही. तथापि, आम्ही ही याचिका फेटाळून लावत नाही आहोत. आपल्याला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची संधी देत आहोत.
