औषध कंपन्यांशी संबंधित जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्राकडून उत्तर मागितले. न्यायालयाने जनहित याचिकांना १० दिवसांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, औषध कंपन्या डॉक्टरांना त्यांची औषधे लिहून देण्यासाठी विविध भेटवस्तू देतात. अशा परिस्थितीत या मोफत भेटवस्तूंसाठी औषध कंपन्यांना जबाबदार धरले पाहिजे.
याचिकेत न्यायालयाला यासंदर्भात निर्देश देण्यास सांगण्यात आले होते. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाला सांगण्यात आले की डोलो-650 एमजी टॅब्लेटच्या निर्मात्यांनी त्यांच्या ताप-विरोधी औषध लिहून दिलेल्या रुग्णांना मोफत भेटवस्तूंमध्ये 1,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे ज्येष्ठ वकील संजय पारीख यांनी काही आरोप डोलो -650 टॅब्लेट निर्मात्यां कपनीवर लावले आहेत. त्यानुसार डोलो-650 टॅब्लेटच्या निर्मात्यांनी ब्लेट लिहून देण्यासाठी 1,000 कोटी रुपयांच्या मोफत भेटवस्तू डॉक्टरांना वितरित केल्याचा आरोप लावण्यात आला आहे.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी हा गंभीर मुद्दा असल्याची टिप्पणी केली. कोविडच्या काळातही त्यांना याच टॅब्लेटचा सल्ला देण्यात आला होता. ते म्हणाले हे योग्य वाटत नाही. जेव्हा मला कोविड झाला तेव्हा मलाही असेच करण्यास सांगितले होते. हा एक गंभीर मुद्दा आहे.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज, केंद्रातर्फे हजर होते. ते म्हणाले की, प्रतिज्ञापत्र जवळजवळ तयार आहे आणि ते लवकरच दाखल केले जाईल. खरे तर, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यानंतर केंद्र सरकारला एका याचिकेवर 10 दिवसांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले ज्यामध्ये फार्मास्युटिकल कंपन्यांवर अनैतिक विपणन पद्धतींचा अवलंब केल्याचा आरोप आहे.
