सुप्रीम कोर्टाने देशातील कल्याणकारी योजनांबाबत एक महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, कल्याणकारी योजना आणण्यापूर्वी केंद्र सरकारने सरकारी तिजोरीवर पाडणाऱ्या आर्थिक परिणामांचे मूल्यांकन केले पाहिजे. या योजनांकडे सर्वांगीण विकासाच्या नजरेने पाहिले नाही तर त्या कागदावरचं राहतील. न्यायमूर्ती यू यू ललित, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी केली. या खंडपीठाने बुधवारी सुनावणीदरम्यान कल्याणकारी योजनांबाबत सांगताना शिक्षण हक्क कायद्याचे उदाहरण दिले. “शिक्षण हक्क कायदा हा अदूरदर्शीपणाचे उत्तम उदाहरण आहे. असे म्हणत कायदा तयार आहे, पण शाळा कुठे आहेत? असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला.
यावर न्यायमूर्ती ललित म्हणाले की, महापालिका, राज्य सरकारांसह विविध प्राधिकरणांनी शाळा बांधायच्या आहेत. मात्र या शाळांसाठी शिक्षक मिळत नाहीत. काही राज्यांमध्ये असे शिक्षामित्र आहेत, ज्यांना नियमित पेमेंटच्या बदल्यात फक्त 5,000 रुपये मिळतात. जेव्हा अशी प्रकरणे कोर्टात येतात तेव्हा सरकार बजेटच्या अडचणींचा हवाला देतात. कृपया या दिशेने काम करा, अन्यथा या योजना निव्वळ कागदावरचं राहतील, असेही ते म्हणाले.
महसूव अधिकारी चांगले संरक्षण अधिकारी असू शकत नाही
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती ललित म्हणाले की, महसूल अधिकारी चांगला संरक्षण अधिकारी असू शकत नाही. हे एक विशेष प्रकारचे काम आहे, ज्यासाठी वेगवेगळ्या प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते. यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी या अधिकाऱ्यांना त्याप्रकारचे प्रशिक्षण देण्याची मागणी केली. यावर न्यायमूर्ती भट यांनी, प्रथम तुम्हाला किती हिंसाचाराची नोंद झाली आहे याचा डेटा मिळवावा लागेल आणि नंतर प्रत्येक राज्याला किती कॅडर आवश्यक आहेत याचा डेटा तयार करा आणि नंतर त्यांचे मॉडेल बनवा आणि कॅडर राखण्यासाठी लागणारा पैसा पहा. अशा सुचना दिल्या आहेत.
देशभरातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी लागू करण्यात आलेल्या घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या मूलभूत संरचनेतील मोठी पोकळी भरून काढण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. ही पोकळी भरून काढण्याची गरज आहे, जेणेकरून अत्याचाराचा सामना करणार्‍या महिलांना प्रभावी कायदेशीर मदत मिळू शकेल, असे याचिकेत म्हटले आहे. कायद्यानुसार तक्रार नोंदवल्यानंतर अशा महिलांसाठी निवारागृह बांधण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करा
दरम्यान केंद्र सरकारने अहवाल दाखल करण्यासाठी आणखी काही कालावधी मागितला आहे. त्यामुळे केंद्राला दोन आठवड्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी 26 एप्रिल रोजी होणार आहे. खंडपीठाने यापूर्वी संरक्षण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची प्रथा रद्द केली होती.
संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे योजनेवर परिणाम
खंडपीठाने 25 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान निरीक्षण केले होते की, अनेक राज्यांनी महसूल अधिकारी किंवा आयएएस अधिकाऱ्यांना कायद्यानुसार ‘संरक्षण अधिकारी’ म्हणून नियुक्त करणे निवडले आहे. असे अधिकारी हे काम करण्यासाठी आवश्यक वेळ देऊ शकणार नाहीत, असा कायदा करणाऱ्यांचा हेतू नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, काही राज्यांमध्ये संरक्षण अधिकाऱ्यांची संख्या कमी आहे. यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करून यासंदर्भात सविस्तर माहिती देण्यास सांगितले होते.
