रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र विधानसभा हक्कभंग प्रकरणात मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत अर्णब गोस्वामींना या प्रकरणात अटक करता येणार नाही, तसेच विधीमंडळ सचिवांनी अर्णबला जे पत्र पाठवले होते, त्यातील मजकुरावरही सुप्रीम कोर्टाने आक्षेप घेतला आहे. हे पत्र लिहिणाऱ्या विधीमंडळ सचिवांना समन्स जारी केले असून पुढील सुनावणीवेळी त्यांना सुप्रीम कोर्टात हजर राहण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने चहुबाजूंनी अर्णब गोस्वामी कोंडी केल्यानंतर आज सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे त्यांना थोडा दिलासा मिळाला आहे.
सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणाचे वार्तांकन करत असताना अर्णब गोस्वामीने आपल्या वाहिनीवरुन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि इतर नेत्यांचा एकेरी उल्लेख केला होता. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनादरम्यान गोस्वामीविरोधात हक्कभंग दाखल करण्यात आला होता. १३ ऑक्टोबर रोजी विधीमंडळ सचिवांनी गोस्वामीला पत्र पाठवले होते. मात्र या पत्रात अर्णब गोस्वामीला धमकविण्यात आल्याचे निरीक्षम सुप्रीम कोर्टाने नोंदविले आहे. तसेच या पत्रामुळे न्यायप्रक्रियेत गंभीर हस्तक्षेप झाला असल्याचेही कोर्टाने सांगितले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर गोस्वामींच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यानंतर दि. ५ नोव्हेंबर रोजीच हक्कभंग समितीची विधीमंडळात बैठकही झाली होती. सरनाईक यांनी सांगितले की, विधीमंडळ सचिवांकडून अर्णब गोस्वामी यांना सात वेळा पत्र पाठविण्यात आले आहे. मात्र त्यांनी अद्याप त्याचे उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे विधीमंडळाच्या हक्कभंग समितीने अर्णब गोस्वामी विरोधात कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयानंतर राज्य सरकार काय भूमिका घेणार? हे पाहावे लागेल.
