पंजाबच्या राज्यपालांनी विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना मंजुरी न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. तुम्ही आगीशी खेळत आहात, असे न्यायालयाने सांगितले. ही लोकशाही आहे. लोकप्रतिनिधींनी मंजूर केलेले विधेयक असे रखडवता येणार नाही. विधानसभेचे अधिवेशनच चुकीचे होते असे म्हणता येणार नाही. (Supreme Court Supreme Court reprimands Punjab Governor Banwarilal Purohit You are playing with fire seriously)
विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची बैठक का पुढे ढकलण्यात आली आणि अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी का तहकूब करण्यात आले नाही, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला केली. सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकार आणि राज्यपालांना सांगितले की, “आपला देश प्रस्थापित परंपरांवर चालत आहे आणि त्यांचे पालन केले पाहिजे.” पंजाबमध्ये जे घडत आहे त्यावर आम्ही खूश नाही, ही चिंतेची बाब आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद
राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणी एका आठवड्याची मुदत द्यावी. ते या प्रकरणात काहीतरी तोडगा काढतील. जर ते तोडगा काढणारच होते तर मग कोर्टात येण्याची काय गरज होती, असा सवाल खंडपीठाने केला. यावर वकिलांनी पुढील आठवड्यात सोमवारपर्यंत वेळ द्यावा, असे सांगितले.
यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, चला छोटा आदेश जारी करूया. पंजाबमध्ये १९ आणि २० जून रोजी बोलावलेल्या विधानसभेची बैठक सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवली. या कालावधीत मंजूर झालेल्या विधेयकांवर राज्यपालांना निर्णय घेण्यास सांगितले.
मार्चमध्ये बोलावलेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्याऐवजी पुढे ढकलण्यात आल्याचा युक्तिवाद राज्यपाल सचिवालयाने केला होता. जूनमध्ये पुन्हा बैठक बोलावण्यात आली. हे चुकीचे आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, तसे करण्याचा अधिकार सभापतींना आहे. विधानसभेचे अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब करणे योग्य नाही, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
(हेही वाचा: Bihar Reservation: बिहारमधील वाढीव आरक्षणाचा कोणत्या जातीवर्गाला किती फायदा? वाचा- )
