नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीनाबाबत सोमवारी (20 नोव्हेंबर) महत्त्वपूर्ण निर्णय देतना म्हटले की, दुसर्‍या राज्यात एफआयआर नोंदविला गेला असला तरी उच्च न्यायालय आणि सत्र न्यायालय अंतरिम संरक्षण म्हणून मर्यादित अटकपूर्व जामीन देऊ शकते. सीआरपीसीच्या कलम 438 च्या तरतुदींचा अर्थ लावत न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये मर्यादित आगाऊ जामीन देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करताना काही अटी देखील घातल्या आहेत. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने घेतला आहे. (Supreme Courts landmark decision on pre arrest bail On FIRs in other states)
अनेक वेळा एखाद्या प्रकरणात अटकेच्या भीतीने आरोपी दुसऱ्या राज्यातील उच्च न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन घेतात. यापूर्वीही अनेक ठिकाणी असे घडले आहे. सध्याच्या प्रकरणात हुंड्याच्या मागणीशी संबंधित राजस्थानमधील एका महिलेने केस दाखल केली होती. ज्यात बेंगळुरू न्यायालयाने महिलेच्या पतीला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. एफआयआर दुसऱ्या राज्यात नोंदवला गेला तरी अटकेपासून संरक्षण देताना उच्च न्यायालय किंवा सत्र न्यायालय आरोपींना अटकपूर्व जामीन देऊ शकते का? असा प्रश्न उपस्थित राहिला होता. कारण सामान्य कायदेशीर क्रमवारीत, अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज राज्याच्या संबंधित न्यायालयात किंवा ज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात एफआयआर नोंदविला जातो त्या न्यायालयात केला जातो.
हेही वाचा – राहुल गांधी यांच्या नागरिकतेवरून सुब्रमण्यम स्वामी यांचे अमित शहांना पत्र, काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणात सुनावणी करताना खंडपीठाने म्हटले की, नागरिकांच्या जीवनाचा अधिकार, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी घटनात्मक अत्यावश्यकता लक्षात घेऊन उच्च न्यायालय आणि सत्र न्यायालय सीआरपीसीच्या कलम 438 अंतर्गत अंतरिम म्हणून मर्यादित अटकपूर्व जामीन मंजूर करू शकतात. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये अटकपूर्व जामीन देण्याचा उच्च न्यायालय आणि सत्र न्यायालयाचा अधिकार मान्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटीही घातल्या आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकरणात न्यायालय संक्रमणपूर्व जामीन मंजूर करू शकते, परंतु या प्रकरणातील पहिल्या सुनावणीच्या तारखेला तपास अधिकारी आणि यंत्रणेला नोटीस बजावली जाईल.
अटकपूर्व जामीन घेताना न्यायालयाचे समाधान होणे गरजेचे
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अटकपूर्व जामीन मागणाऱ्या अर्जदाराने न्यायालयाचे समाधान करताना स्पष्ट केले पाहिजे की, तो सध्या अधिकारक्षेत्र असलेल्या न्यायालयात जाण्यास सक्षम नाही आणि त्याला त्याच्या जीवाचे आणि स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होण्याचा धोका आहे. तरच योग्य प्रकरणांमध्ये अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याचा अधिकार न्यायालयाला असेल. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात असेही म्हटले की, अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याच्या आदेशात कारणे नोंदवावीत. कारण अशा सर्व अत्यावश्यक परिस्थितींची गणना करणे अशक्य आहे, परंतु अशा शक्तीचा वापर अपवादात्मक आणि सक्तीच्या परिस्थितीतच केला पाहिजे.
हेही वाचा – उत्तरकाशी: बोगद्यात 9 दिवसांपासून 41 मजूर कसे राहात आहेत? सीसीटीव्ही फुटेज प्रथमच समोर
गैरवापर होण्याचीही न्यायालयाला भीती
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना गैरवापराच्या शक्यतांकडेही लक्ष वेधले. न्यायालयाने म्हटले की, यामुळे गैरवापर होऊ शकतो, कारण आरोपी सर्वात सोयीस्कर न्यायालय निवडेल आणि यामुळे सीआरपीसी अंतर्गत महत्त्वाच्या असलेल्या अधिकारक्षेत्राच्या संकल्पनेलाही क्षुल्लक केले जाईल. अशावेळी आरोपींकडून गैरवापर होण्याची शक्यता टाळण्यासाठी, ज्या न्यायालयाकडून दिलासा मागितला जाईल त्या न्यायालय आणि आरोपीचे प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र यांच्यातील समन्वितता तपासणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रादेशिक अधिकारक्षेत्राशी संबंध राहण्याचे ठिकाण, व्यवसाय, काम किंवा व्यवसाय यांच्याद्वारे असू शकतात. त्यामुळे आरोपी केवळ अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी दुसऱ्या राज्यात जाऊ शकत नाही. आरोपींकडे विश्वास ठेवण्यासाठी कारणे असली पाहिजेत आणि अजामीनपात्र गुन्ह्यासाठी अटक होण्याची भीती असणेही आवश्यक आहे.
