नवी दिल्ली: भारतातील हिंदू धर्माच्या ‘संरक्षणा’साठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय या मागणीसाठी याचिका स्वीकारणार नाही. (Supreme Court The Supreme Court rejected the Public Interest Litigation in the case of Hindu Khatarein Mein)
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेत केलेल्या मागणीचा संदर्भ दिला ज्यामध्ये हिंदू धर्माच्या संरक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी भारत सरकारला निर्देश देण्याची मागणी केली होती. खंडपीठ म्हणाले, तुम्ही म्हणता हिंदू धोक्यात आहे. उद्या काही म्हणतील इस्लामचे संरक्षण करा, तर काही म्हणतील भारतात ख्रिश्चन धर्माचे संरक्षण करा.”
सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर प्रदेशातील एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्ता न्यायालयात युक्तिवाद करण्यासाठी वैयक्तिकरित्या हजर झाला. याचिकाकर्त्याने शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा संदर्भ दिला तेव्हा खंडपीठाने सांगितले की, अभ्यासक्रम ठरवणे हे सरकारचे काम आहे.
खंडपीठाने म्हटले की, याचिकाकर्ता असे म्हणू शकत नाही की इतरांनी त्याला हवे तसे करावे. याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, तुम्हाला जसं राहायचं आहे तसं तुम्ही राहू शकता पण कोणी कसं राहावं यासाठी तुम्ही गाईडलाईन्स आणू शकत नाही. तुम्ही काहीतरी तयार केले, तुम्ही त्याची प्रसिद्धी करू शकता. तुम्हाला कोणीही अडवत नाही. पण तुम्ही असे म्हणू शकत नाही की प्रत्येकाने ते केले पाहिजे.”, असं म्हणत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारलं आहे.
(हेही वाचा: हीरोच्या चेअरमनवर ईडीची कारवाई; 24.95 कोटींची संपती जप्त )
