सोशल मीडियावर ऑक्सिजन, बेड, औषध इत्यादी पोस्ट करणाऱ्यांवर कारवाई होणार नाही, असा महत्त्वाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कोणतेही सरकार कोणत्याही नागरिकाने सोशल मीडियावर टाकलेल्या माहितीवर कारवाई करणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, राज्य आणि डीजीपी आदेश देते सांगितले आहे की, जर त्यांनी अफवा पसरविण्याच्या नावाखाली कारवाई केली तर ते अवमान केल्याचा खटला चालवतील. आम्ही देशाच्या विविध प्रकरणाचे विविध मुद्द्यांबाबत माहित आहे आणि आमच्या सुनावणीचा उद्देश राष्ट्रीय हितसंबंधांचे विषय ओळखणे आणि संवादाचे पुनरावलोकन करणे हे आहे. हे निर्णय घेण्यासाठी याचा विचार केला जात आहे. यादरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, आम्ही त्याबाबत पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन देऊ शकतो.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, ‘हे मुद्दे आम्ही ओळखले आहेत की, ऑक्सिजन पुरवठाचा मुद्दा, राज्यांना किती पुरवठा केला जात आहे, याची यंत्रणा काय आहे, ऑक्सिजन कंसंट्रेटर्सच्या वापरावर योजना आणि भारता बाहेरून येणारे ऑक्सिजन/ वैद्यकीय मदतीची काय अपेक्षा आहे. ते म्हणाले की, कोरोना नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र काय निर्बंध, लॉकडाऊन विचार करत आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, सरकारने ऑक्सिजन टँकर, सिलिंडरची उपलब्धता वाढविण्याच्या संदर्भात काय प्रयत्न करत आहे आणि कोणा कुठून ८०० अतिरिक्त टँकर कोणाला पुरवण्याची अपेक्षा आहे?
हेही वाचा – Covid-19 लसीचा फॉर्म्युला रेसिपीसारखा वाटता येत नाही, बिल गेट्स यांचे धक्कादायक वक्तव्य
