नामकरण आयोग स्थापन करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. अनेक ऐतिहासिक ठिकाणांना देशावर आक्रमण केलेल्या परकीयांची नावं आहेत. ही नावं हटवून प्राचीन धार्मिेक स्थळांची मूळ नावे शोधून काढण्यासाठी या आयोगाची स्थापना करण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती.
देशातील ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक धार्मिक स्थळांची मूळ नावे शोधण्यासाठी आणि सध्याच्या नावांवरून आक्रमणकर्त्यांची नावे काढून टाकण्यासाठी नामकरण आयोग स्थापन करण्यात यावा, अशी याचिका ज्येष्ठ वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने पुरातत्व विभागाची मूळ नावे शोधून ती प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश द्यावेत, असेही याचिकेत म्हटले होते.
अश्विनी उपाध्याय यांची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलंच खडसावलं. देशाची सध्याची पिढी भूतकाळाचे गुलाम राहू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. देशाला पुढे जायचे आहे. असे मुद्दे देशाच्या धर्मनिरपेक्ष रचनेसाठी चांगले नाहीत. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करणाऱ्या भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांना सांगितले. आजच्या पिढीला तुम्ही भूतकाळाचे गुलाम बनवत आहात. तुम्ही विशिष्ट समाजाकडे बोट दाखवत आहात. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय आहे की अशा प्रकारे तुम्हाला देशात सतत वातावरण गंभीर कायम ठेवायचे आहे. इतिहास निवडकपणे पुसला जाऊ शकत नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. हिंदू धर्म हा धर्म नसून जीवनपद्धती आहे. हिंदू धर्मात कट्टरता नाही.
Supreme Court rejects the petition seeking to constitute a “Renaming Commission” to find out original names of ‘ancient historical cultural religious places’.
— ANI (@ANI) February 27, 2023
आपला निकाल देताना खंडपीठाने सांगितले की, देशाच्या इतिहासाचा वापर वर्तमान आणि भावी पिढ्यांना त्रास देण्यासाठी करू नये. भूतकाळ असा खोदून काढू नये. यामुळे केवळ वैमनस्य निर्माण होईल. मुघल गार्डनचे नुकतेच अमृत उद्यान असे नामकरण करण्यात आल्याचेही उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. मात्र आक्रमणकर्त्यांच्या नावावर असलेल्या रस्त्यांची नावे बदलण्यासाठी सरकारने काहीही केले नाही.
