Saturday, September 18, 2021
27 C
Mumbai
घर देश-विदेश Indian Railways: रेल्वेच्या 'लेट मार्क'वर सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका; रेल्वेला मोठी नुकसान...

Indian Railways: रेल्वेच्या ‘लेट मार्क’वर सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका; रेल्वेला मोठी नुकसान भरपाई मोजावी लागणार

Related Story

- Advertisement -

भारतीय रेल्वेच्या ‘लेट मार्क’वर सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका दर्शविली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, रेल्वेला विलंब झाल्यास रेल्वे उशिरा आल्याच्या जबाबदारीतून सुटू शकत नाही. कोणत्याही प्रवाशाचे नुकसान झाल्यास ही नुकसान भरपाई देण्यास रेल्वेने तयार असले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाला ‘लेट मार्क’ संदर्भात एका प्रवाशाला तीस हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

रेल्वे आपल्या गाड्यांच्या ‘लेट मार्क’साठी आपली जबाबदारी सोडू शकत नसल्याचे न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. यासह खंडपीठाने असेही म्हटले की, जर रेल्वे आपल्या विलंब होण्याचे कारण स्पष्ट करण्यात अपयशी ठरली तर रेल्वेला प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागेल. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, प्रवाशांचा वेळ मोलाचा आहे आणि गाड्यांना उशीर झाल्यास कोणाला न कोणाला तरी जबाबदार धरण्यात आले पाहिजे.

काय आहे नेमके प्रकरण

- Advertisement -

मिळालेल्या माहितीनुसार, संजय शुक्ला नावाची व्यक्ती आपल्या कुटुंबासह ११ जून २०१६ रोजी अजमेर-जम्मू एक्सप्रेसने प्रवास करत होती. ही ट्रेन सकाळी ८.१० ला जम्मू येथे पोहचणार होती पण ती आपल्या शेवटच्या स्थानकात सकाळी १२.०० वाजता पोहोचली. यामुळे शुक्ला कुटुंबाची फ्लाईट सुटले. ते दुपारी १२ वाजता एका विमानाने जम्मूहून श्रीनगरला रवाना होणार होते. त्यामुळे या कुटुंबाला जम्मू ते श्रीनगर असा टॅक्सीने प्रवास करावा लागला. यासाठी त्यांना १५ हजार रुपये खर्च लागला. तसेच, त्यांना राहण्यासाठी १० हजार रुपये मोजावे लागले. अलवर जिल्ह्याच्या ग्राहक मंचाने उत्तर पश्चिम रेल्वेला शुक्लाला ३० हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

या प्रकरणासंदर्भात राज्य आणि राष्ट्रीय मंचानेही या निर्णयावर ठाम राहिली. रेल्वेने याला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय मंचांचा निर्णयही कायम ठेवला. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, रेल्वेच्या विलंबाची भरपाई देण्याची रेल्वेची कोणतीही जबाबदारी नाही. पण न्यायालयाने त्याचा युक्तिवाद स्वीकारला नाही.


पुण्यात गणेशोत्सवाच्या काळात जमावबंदी, बंदोबस्तासाठी पोलिसांचा फौजफाटा तैनात

- Advertisement -