नवी दिल्ली : कर्नाटकात शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू करण्यात आलेल्य हिजाबबंदीवर सर्वोच्च न्यायालय आज (13 ऑक्टोबर) फैसला सुनावण्याची शक्यता आहे. शैक्षणिक संस्थामधील हिजाबबंदी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविली होती. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यांची एकत्रित सुनावणी न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्यासमोर झाली.
#SupremeCourt to pronounce judgment in the hijab case TODAY
A bench of Justices #HemantGupta & #SudhanshuDhulia will deliver verdict on a batch of appeals against the Karnataka HC judgment upholding #hijab ban in educational institutions. #SupremeCourtOfIndia#SupremeCourt pic.twitter.com/ZJMKjkXmVj
— Live Law (@LiveLawIndia) October 13, 2022
या प्रकरणी एकूण 21 वकिलांनी 22 सप्टेंबरपासून दहा दिवस युक्तिवाद केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवण्यात आला. हिजाबबंदीच्या विरोधात तसेच समर्थनार्थ एकूण 23 याचिका दाखल झाल्या आहेत. याआधी कर्नाटक उच्च न्यायालयात हिजाबबंदीला आव्हान देणाऱ्या सहा मुस्लीम विद्यार्थिनींच्या देखील यात याचिका आहेत. विद्यार्थिनींना त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याबाबत सरकार आणि प्रशासन भेदभाव करीत असल्याने कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची भीती आहे, असे एका याचिकेत म्हटले आहे. तर, विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना समानतेच्या आधारावर वेशभूषा केली पाहिजे, असे मत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नोंदवल्याचे एका याचिकेत म्हटले आहे.
कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. मुस्लीम समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हिजाब परिधान केल्याने कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही. शाळेत पगडी, हातातील कडे, कुंकू यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही, मग हिजाबवर बंदी कशासाठी? हिजाब हा धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकारक्षेत्रात येतो. एका अहवालानुसार, हिजाबबंदीनंतर 17000 विद्यार्थिनींनी परीक्षा दिली नाही किंवा त्यांनी शिक्षण सोडले.
जानेवारीत हिजाबवरून झालेला वादंग
कर्नाटकच्या उडुपी येथील सरकारी प्री-युनिव्हर्सिटी गर्ल्स कॉलेजमध्ये 6 मुस्लीम विद्यार्थिनींना हिजाब घालून वर्गात बसण्यापासून रोखण्यात आले होते. त्यावरून हा वाद सुरू झाला होता. शैक्षणिक संस्थांमध्ये गणवेश निश्चित करणे हे योग्य असून ज्यावर विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत, असे सांगत कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे. एम. खाजी यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने हिजाबवरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका फेटाळल्या होत्या.
