सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी आज मोठी घोषणा केली आहे. आजपासून (17 डिसेंबर) ते 1 जानेवारी 2023 पर्यंत न्यायालयाचे कोणतेही खंडपीठ उपलब्ध होणार नाही, अशी घोषणा सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी केली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला दोन आठवड्यांची हिवाळी सुट्टी असणार आहे. दरम्यान, दरवर्षी न्यायालयाला उन्हाळ्यात आणि हिवाळ्यात काही कालावधीसाठी सुट्ट्या असतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही परंपरा सुरू आहे.(supreme court winter vacation of two week says cji chandrachud after law ministers criticism on vacations)
न्यायालयाच्या सुट्ट्यांवरून संसदेच्या अधिवेशनात चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयीन सुट्ट्यांबाबत केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी मुद्दा उपस्थितीत केला होता. त्यानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ही घोषणा केली. दरम्यान, गुरुवारी राज्यसभेत कायदामंत्री किरण रिजिजू हा मुद्दा उपस्थितीत करत ‘लोकांमध्ये अशी भावना आहे की न्यायालयीन सुट्ट्या न्याय शोधणाऱ्यांसाठी फार सोयीस्कर नाहीत’, असे विधान केले होते.
या विधानाच्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयातच केलेली सुट्ट्यांची घोषणा महत्त्वपूर्ण आहे. त्यानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी “आजपासून ते 1 जानेवारीपर्यंत कोणतेही खंडपीठ उपलब्ध नसेल. न्यायालयाला सुट्टी असेल. सर्वोच्च न्यायालय 2 जानेवारीला पुन्हा सुरू होणार आहे”, असे कोर्टरूममध्ये उपस्थित वकिलांसमोर सांगितले.
व्यक्तिस्वातंत्र्य मौल्यवान हक्क असून, त्याची जपवणूक करणे हे न्यायालयाचे काम असल्याचे त्यांनी सांगितले. आमच्यासमोर कोणताही खटला मोठा किंवा लहान नसतो. न्यायालय संविधानिक जबाबदारी पार पाडते अशी सडेतोड भूमिका सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी मांडली.
दोन दिवसांपूर्वी कायदामंत्री रिजिजू यांनी अनेक खटले प्रलंबित असताना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्जावर आणि जनमत याचिकांवर सुनावणी करू नये असे वक्तव्य केले होते. त्यावर आज सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी एका सुनावणीवेळी अप्रत्यक्षरीत्या रिजिजू यांना उत्तर दिले.
दरम्यान, उत्तर प्रदेशातील वीज मंडळाच्या उपकरणांची चोरी केल्याप्रकरणी एका व्यक्तीवर नऊ वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले. प्रत्येक गुन्ह्यात दोन वर्षे अशी तब्बल 18 वर्षे शिक्षा सत्र न्यायालयाने ठोठाविली. यामध्ये उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले. यावर खडे बोल सुनावताना सरन्यायाधीशांनी त्या व्यक्तीने एकाचवेळी शिक्षा भोगावी असे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. त्यावेळी कोणताही खटला आमच्यासाठी लहान नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्टपणे बजावले.
हेही वाचा – अंधारे-राऊत राहिले बाजूला, भाजपाचे आंदोलन पाकिस्तानच्या भुत्तोंविरोधात
