मोफत रेशन घेताय? सरकारने बदलले नियम

केंद्र सरकारकडून कोरोना काळात मोफत रेशन देण्यात आले होते. त्यानंतर अनेक लोक बेकायदेशीररित्या मोफत रेशनची सुविधा घेत आहेत. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागान दिलेल्या माहितीनुसार देशात जवळपास ८० कोटी नागरिक मोफत रेशन घेत आहेत.

ration shop

नवी दिल्ली – रेशन कार्ड धारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. डिलरकडून तुम्हीही जर रेशन घेत असाल तर यासाठी नियम बदलणार आहेत. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागकडून हे नवे नियम जारी करण्यात आले आहेत. सरकारी दुकानातून रेशन घेणाऱ्या पात्र लोकांच्या निकषांमध्ये बदल होणार आहेत. नव्या निकषांसाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. याचा मसुदा तयार करण्यात आलाय. तसंच, या संदर्भात राज्य सरकारसोबतही केंद्राची चर्चा सुरू आहे.

हेही वाचा – गॅस सिलिंडरचे दर ते डिमाट अकाऊंटसाठी नवा नियम, १ ऑक्टोबरपासून बदलणार ‘हे’ नियम

केंद्र सरकारकडून कोरोना काळात मोफत रेशन देण्यात आले होते. त्यानंतरही अनेक लोक बेकायदेशीररित्या मोफत रेशनची सुविधा घेत आहेत. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार देशात जवळपास ८० कोटी नागरिक मोफत रेशन घेत आहेत.

८० कोटी नागरिकांमध्ये आर्थिक सुबत्ता असलेले लोकही सामील आहेत. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेले नागरिकही मोफत रेशन घेत असल्याने केंद्र सरकारने आता पावलं उचलली आहेत. आता नियमांना पूर्णतः पारदर्शी बनवण्यात येणार आहे, ज्यामुळे कोणत्याही प्रकारची फसवणूक होणार नाही, असं सरकारने म्हटलं आहे.

हेही वाचा घाबरू नका! डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची स्थिती उत्तम; अर्थमंत्र्यांचा दावा

काय आहे नियम?

जर तुमच्याकडे १०० स्क्वेअर फुटांचं स्वतःचं घर, दुकान, चारचाकी गाडी, शस्त्र असतील तर तुम्हाला तुमचं रेशनकार्ड जवळच्या तहसील किंवा डीएओ कार्यालयात जमा करावं लागणार आहे. तसंच, ग्रामीण भागात २ लाख आणि शहरी भागात तीन लाखांचं वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांनाही आता मोफत रेशन मिळणार नाही. जर, नागरिकांनी स्वतःहून रेशन कार्ड जमा केले नाहीत तर, सरकारकडून कार्ड तपासणी केल्यानंतर रद्द करण्यात येणार आहे. तसंच, त्या कुटुंबाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. जेव्हापासून हे कुटुंब मोफत रेशन घेत आहेत, तेव्हापासूनच्या रेशनची वसुलीही करण्यात येणार आहे.