इस्लामाबाद : रावळपिंडी येथील लष्कराच्या मुख्यालयावर झालेल्या हल्ल्यासह लष्करी प्रतिष्ठानांवर अलीकडेच झालेल्या अन्य हल्ल्यांमध्ये सामील असलेल्या समाजकंटकांवर इतर कायद्यांबरोबरच पाकिस्तानी लष्कर कायदा (Pakistan Army Act) आणि ऑफिशिअल सिक्रेट एक्टअंतर्गत कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. माजी पंतप्रधान इम्रान खान (Imran Khan) यांना गेल्या मंगळवारी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या संकुलात रेंजर्सनी अटक केल्याने पाकिस्तानमध्ये हिंसक आंदोलने सुरू झाली होती आणि ती शुक्रवारपर्यंत सुरू होती. त्यात अनेकांचे मृत्यू झाले तसेच डझनभर लष्करी आणि सरकारी प्रतिष्ठानांचे नुकसान झाले.
रावळपिंडीतील लष्कराच्या मुख्यालयावर देशाच्या इतिहासात प्रथमच इम्रान खान यांच्या समर्थकांनी हल्ला केला आणि लाहोरमधील ऐतिहासिक कॉर्प्स कमांडर हाऊस जाळले. आता या हल्ल्यात व जाळपोळीत सहभागी असलेल्यांवर कडक कारवाई करण्याची घोषणा लष्कराने केली आहे. कठोर लष्करी कायदा आणि अधिकृत गुप्तता कायद्यांतर्गत (the official secrets act) या समाजकंटकांवर कारवाई करण्याची केलेली घोषणा म्हणजे पाकिस्तानी लष्कराचे हे सर्व प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे, असे मानले जाते. या कायद्यांच्या तरतुदींनुसार, इम्रान खान आणि त्यांच्या पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफच्या (पीटीआय) समर्थकांवर असे आरोप लावले जाऊ शकतात की, ज्यात त्यांना फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.
Army’s top officers have pledged to deal with arsonists under the Pakistan Army Act & Official Secrets Act to ensure justice. During the Corps Commanders meeting, COAS Gen Asim Munir was briefed about the recent situation brought up by politically motivated extremists.#ArmyAct pic.twitter.com/F06bq1KHii
— The Headline (@theheadlinepk) May 16, 2023
रावळपिंडी येथील सैन्याच्या मुख्यालयात लष्कर प्रमुख जनरल असीम मुनीर (Gen Asim Munir) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष कॉर्पस कमांडर्सच्या परिषदेत हा निर्णय घेण्यात आला. लष्करी आस्थापनांवर हल्ले करणाऱ्यांबाबत दयामाया दाखवली जाणार नाही, असा निर्धारही या परिषदेत करण्यात आल्याची माहिती पाकिस्तानी लष्कराच्या मीडिया शाखा इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्सने (ISPR) जारी केलेल्या निवेदनात देण्यात आली आहे.
लष्करी प्रतिष्ठान आणि सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तांच्या झालेल्या नुकसानाचा, स्पेशल कॉर्प्स कमांडर्स कॉन्फरन्समध्ये सहभागी झालेल्यांनी निषेध केला. आतापर्यंत गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे, या हल्ल्यांसाठी कटकारस्थान रचणारे, चिथावणी देणारे आणि यातील गुन्हेगारांची कल्पना सशस्त्र दलांना आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. तर, पाकिस्तानी लष्कराच्या या भूमिकेला पीटीआयने प्रत्युत्तर दिले आहे. पाकिस्तानमधील एक जबाबदार आणि सर्वात मोठी राजकीय संघटना म्हणून, पक्षाची राज्यघटना आणि लोकशाहीशी अतूट बांधिलकी आहे, असे ट्वीट पीटीआयने केले आहे.
