अफगाणिस्तानला भारतासोबत व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत पूर्वीसारखेच संबंध ठेवायचे आहेत. म्हणूनच भारत हा अतिशय महत्वाचा देश असल्याचे स्पष्टीकरण तालिबानी नेत्याने केले आहे. तालिबानी नेता शेर मुहम्मद स्टॅनिकझाईने याबाबतचा खुलासा केला आहे. भारतासोबत व्यापार संबंध ठेवतानाच ते पाकिस्तानातून ठेवण्याबाबतचे विधानही करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मनातील व्यापाराबाबतची भीती दूर करण्यासाठी एका संदेशाद्वारे या नेत्याने ही माहिती स्पष्ट केली आहे. भारतासोबतच्या व्यापार संबंधांसाठी हवाई मार्गाचाही पर्याय खुला ठेवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अफगाणिस्तानात तालिबान्यांनी ताबा मिळवल्यानंतर भारताने सर्व राजदुतांना काबुलहून परत बोलावले आहे. त्याठिकाणी अधिकारी वर्ग सुरक्षित नसल्यामुळेच भारताकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे तालिबानकडून अनेक देशांकडून सहकार्य मिळवण्याच्या अनुषंगानेच अशा प्रकारचा संदेश पोहचवण्याचा सध्या प्रयत्न सुरू आहे. दहशतवादाशी संबंधित तालिबान्यांची प्रतिमा सुधारतानाच अशा प्रकारचा एक प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यामध्ये भारताचाही समावेश आहे.
तालिबानचे भारतासोबत सांस्कृतिक आणि राजकीय स्वरूपाचे असे नाते आहे. इराणमध्ये भारताच्या मदतीने सुरू असलेल्या चाभार बंदराच्या विकासालाही तालिबानने पाठिंबा दर्शववला आहे. त्यामुळेच तालिबानच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून भारतासाठी शक्य तितक्या सहकार्याची भूमिका वेगवेगळ्या माध्यमातून समोर येत आहे. तालिबानी नेत्यांमध्ये वरिष्ठ नेत्यांच्याही त्याच अनुषंगाने प्रतिक्रिया येत आहेत. भारतानेही तालिबानकडून येणारा सातत्याने मदतीचा हात पाहता वेट एण्ड वॉचची भूमिका घेतली आहे. तालिबान्यांविरोधात UNSC, UNHRC येथे वक्तव्य किंवा मत मांडताना भारताने सावध भूमिका मांडली आहे. अफगाणिस्तानचा वापर हा लष्कर ए तैयबा किंवा जैश ए मोहम्मद सारख्या संघटनांकडून होण्याची शक्यता पाहता भारताने सावध भूमिका घेतली आहे. तालिबानचा वापर हा भारतविरोधी कारवाया करण्यासाठी पाकिस्तानकडून होऊ शकतो. त्यामध्ये अफगाणिस्तानात प्रशिक्षणासाठी आणि दहशतवाद्यांना तयार करण्यासाठीचा धोका पाहता तालिबानकडून या गोष्टींवर किती रोख लावण्यात येईल यावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत.
भारतानेही आतापर्यंत तालिबानला अधिकृत दर्जा मिळण्याबाबतचा मुद्दा लावून धरला आहे. अमेरिका आणि इतर देशांनीही तालिबानचा अधिकृत दर्जा हाच मुद्दा लावून धरला आहे. त्यामुळेच तालिबान्यांचे काबुलीमधील सत्ता ही सर्वसमावेशक आणि प्रतिनिधींवर आधारीत असेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानमध्ये ताबा घेतल्यानंतर UNSC मार्फतही महत्वाचे असे विधान समोर आले होते. त्यामध्ये युएनएससीने १६ ऑगस्टला स्पष्ट केल्याप्रमाणे अफगाणिस्तानात इस्लामिक एमिरेटची स्थापना ही ग्राह्य धरली जाणार नाही असे स्पष्ट केले होते. तसेच गेल्याच आठवड्यातील बैठकीत युएनएससीने स्पष्ट केल्यानुसार दहशतवादी कारवायांना समर्थन देणाऱ्या संघटनांना मदत न करण्याचेही आवाहन युएनएससीने केले होते.
हे ही वाचा – तालिबान – जैश ए मोहम्मदच्या नेत्यांमध्ये J&K मुद्द्यावर गुप्त बैठक
