हैदराबाद : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाअंतर्गत ( एनपीई ) केंद्र सरकार हिंदी लादत असल्याचा आरोप तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केला आहे. त्यामुळे स्टॅलिन विरुद्ध केंद्र सरकार असा वाद पेटला आहे. यातच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. तेलंगणातील सगळ्या शाळांमध्ये तेलुगू हा विषय सक्तीचा केला आहे.
तेलंगणा सरकारने बुधवारी ( 26 फेब्रुवारी ) सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी आणि तेलंगणात इतर बोर्ड संलग्न शाळांमध्ये तेलुगू हा विषय सक्तीचा करण्याचा आदेश जारी केला आहे.
तेलंगणा सरकारने आपल्या आदेशात सांगितले, 2026-27 पासून दहावीच्या वर्गासाठी सीबीएसई विषय ( भाषा गट-एल ) यादीनुसार सिंगिडी ( मानक तेलुगू ) च्या जागी व्हेनेला कोड ( साधे तेलुगू ) वापरावा. शालेय शिक्षण संचालक, तेलंगणा, हैदराबाद यांनी आवश्यक ती कारवाई करावी. हा आदेश 2018 च्या तेलंगणा कायद्याचे पालन करतो. ज्याचा उद्देश सरकारी, जिल्हा परिषद, मंडळ परिषद, अनुदानित आणि बोर्ड संलग्न तेलुगू भाषेतून शिक्षण देणे हा आहे.
अलीडकेच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर टीका केली होती. “आपली भाषा जिवंत ठेवण्यासाठी आता केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा पुदुच्चेरी या दक्षिणेतील राज्यातील लोकांनी एकत्र येण्याची वेळ आहे,” असे आवाहन रेवंत रेड्डी यांनी केले होते.
तामिळनाडू अन् केंद्र वाद काय?
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणला विरोध केला आहे. “केंद्र सरकार शालेय विद्यार्थ्यांवर हिंदी विषय लादत आहे,” असा आरोप मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी केला आहे. तर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचे आरोप निराधार आहेत, असे म्हटले. “राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 कोणत्याही राज्यावर कोणतीही भाषा लादत नाही. या धोरणाचा मुख्य उद्देश हा प्राथमिक शिक्षणात जागतिक दर्जा आणणे आहे,” असे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले.