नवी दिल्ली : नोकरीच्या बदल्यात जमीन या घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांना आज दिल्लीतील कार्यालयात चौकशीसाठी बोलावले आहे. नोकरीच्या बदल्यात जमीन या प्रकरणी संपूर्ण लालू कुटुंबाची सीबीआय चौकशी करत आहे. सीबीआय आणि ईडीच्या कारवाईवर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी प्रतिक्रिया देताना भाजप आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. आम्ही एकत्र आल्यामुळेच पाच वर्षांनंतर पुन्हा कारवाई सुरू करण्यात आल्याचे नितीन कुमार म्हणाले.
2017 मध्ये आम्ही आरजेडीसोबत होतो, तेव्ही नोकरीच्या बदल्यात जमीन या घोटाळ्यासंबंधी कारवाई सुरू झाली. आरजेडी आणि जेडीयू वेगळे झाल्यानंतर एवढे वर्षे ही कारवाई थांबली होती. त्यानंतर दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्र येताच छापेमारी सुरू झाली. त्यामुळे यावर काय बोलावे, असे नितीश कुमार म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, या सर्व कारवाईवर मी स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते. त्याचे म्हणणे ऐकून आम्ही सत्तेत एकत्र आलो. त्यामुळे आता प्रकरण काहीही असले तरी त्याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागेल.
त्याचवेळी पत्रकारांनी युती बदलण्याबाबत विचारले असता नितीश कुमार हसायला लागले. त्यांनी सांगितले की, इथे युती बदलण्यासंबंधी कोणतीही चर्चा सुरू नाही आहे, तुम्ही काळजी करू नका.
जेडीयू अध्यक्ष लालन सिंह यांनीही तेजस्वी यादव यांच्या समर्थनार्थ ट्विट केले आहे. त्यांनी ट्विटरमध्ये लिहिले की, “सीबीआय दोनदा नोकरीच्या बदल्यात जमिनी या घोटाळ्या प्रकरणी पुरावे गोळा करू शकली नाही. परंतु 9 ऑगस्ट 2022 नंतर अचानक त्यांना दैवी शक्तीकडून पुरावे मिळू लागले आणि लालू प्रसाद व त्यांच्या कुटुंबावर मोठा छापा पडला. या छाप्यात त्यांना काहीही मिळाले नसले तरी पुरावा दाखवण्यासाठी पाळीव पोपट काहीही करू शकतात. गायीचे शिंग म्हशीला आणि म्हशीचे शिंग गायीला जोडण्याचा प्रकार केला जात आहे. वृत्तपत्रात सांगितले जात आहे की, एके इन्फोसिस्टममुळे लालू प्रसाद यांच्या घरावर छापा टाकण्यात आला आहे. ज्याचा नोकरीच्या बदल्यात जमीन यांच्याशी काहीही संबंध नाही. पण पाळीव पोपटांना त्यांच्या मालकाकडून सूचना मिळाल्यानंतर ते काहीही करू शकतात, ही अघोषित आणीबाणी आहे. गर्भवती महिला आणि लहान मुलांसोबत हा निर्दयी प्रकार देशात पहिल्यांदाच घडत आहे, देश हे लक्षात ठेवेल. हे प्रकरण कितीही बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला तरी २०२४ मध्ये देश भाजपमुक्त होणारच, असेही लालन सिंह म्हणाले.
सीबीआयच्या समन्सवर तेजस्वी यादव यांनी पत्र लिहून पत्नीच्या प्रकृतीचे कारण देत समन्स पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वी 4 फेब्रुवारी रोजी तेजस्वी यादव यांना सीबीआयने तपासासाठी बोलावले होते, परंतु सध्या सुरू असलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनाचे कारण देत ते दिल्लीत पोहोचले नाहीत.
भाजपने जेडीयूवर साधला निशाणा
लालू यादव कुटुंबाला पाठिंबा दिल्याने भाजपने जेडीयूवर निशाणा साधला आहे. जेडीयूच्या एका जुन्या ट्विटचा हवाला देत अमित मालवीय म्हणाले की, नितीश कुमार रात्रंदिवस लालू कुटुंबाला शिव्याशाप देऊन सत्तेपर्यंत पोहोचले. संपूर्ण आरजेडी पक्ष भ्रष्टाचारात बुडाला आहे, हे जाणून त्यांनी युती केली आणि बिहारमध्ये पुन्हा गुंडाराजला समर्थन केले. यावर आता काय वाद घालणार?
कंपनीत राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव यांचे शेअर्स
हे प्रकरण 2006-07 चे आहे. जिथे एके इन्फोसिस्टम नावाच्या कंपनीत 6-7 जमिनीची नोंद झाली होती. त्यावेळी रजिस्ट्रीमध्ये जमिनीची किंमत सुमारे 2 कोटी दाखवण्यात आली होती, तर बाजारभाव सुमारे 10 कोटी होते. नंतर राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव यांनी या कंपनीत प्रवेश केला होता. सध्या या कंपनीचे निम्मे शेअर्स राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव यांच्याकडे आहेत. याप्रकरणी आतापर्यंत 10 जणांची ओळख पटली आहे. ज्यांना त्यावेळी रेल्वेच्या ग्रुप डी मध्ये नोकरी मिळाली होती आणि त्या बदल्यात त्यांनी जमिनीची नोंदणी केली होती.
जमिनीच्या बदल्यात रेल्वेत नोकरी दिल्याचा आरोप
2004 ते 2009 दरम्यान रेल्वे मंत्री म्हणून लालू प्रसाद यांचा कार्यकाळ होता. हा कार्यकाळ लालू प्रसाद यांच्या कुटुंबाला भेटवस्तू किंवा विकल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या बदल्यात लोकांना रेल्वेत नोकऱ्या देण्याच्या आरोपाशी संबंधित आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सीबीआयने लालू प्रसाद, त्यांची पत्नी, बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी आणि अन्य १४ जणांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि गुन्हेगारी कट या तरतुदींखाली आरोपपत्र दाखल केले आहेत.
