मुंबई – नारी शक्ती वंदन विधेयक-2023 अर्थात महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर झाले, राष्ट्रपतींनी त्यावर शिक्कामोर्तब केला. देशभर महिला आरक्षण विधेयकाची जोरदार चर्चा झाली. भाजपचा हा लोकसभेसाठीचा मास्टरस्ट्रोक वगैरे, या निर्णयाला म्हटले गेले. भाजपच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसनेही महिला विधेयकाला पाठिंबा दिला.
सध्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका सुरु आहे. लोकसभेची सेमीफायनल म्हणून या निवडणुकांकडे पाहिले जात आहे. या निवडणुकीत कोणत्या पक्षाने किती महिलांना उमेदवारी दिली आणि नारी शक्तीला वंदन केले? असा प्रश्न पडावा अशी आकडेवारी समोर आली आहे.
महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा कायदा झाला आहे. त्याची अंमलबजावणी आगामी जनगणनेनंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर होणार आहे. मात्र महिलांचे हक्क, अधिकार आम्हीच अबाधित राखले, याची शेखी मिरवणाऱ्या भाजप आणि काँग्रसने पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये किती टक्के महिलांना उमेदवारी दिली आहे? उमदेवारी देताना त्यांना महिलांच्या हक्का आणि अधिकारांची आठवण का नाही झाली? असे प्रश्न सध्या भाजप, काँग्रेसमधीलच महिला नेत्यांना पडत आहेत.
फक्त 12% महिलांना उमेदवारी
मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगाना आणि मिझोराम या पाच राज्यांत विधानसभेच्या एकूण 679 जागा आहेत.
त्यापैकी भाजप 643 तर काँग्रेस 666 जागांवर निवडणूक लढवत आहे.
पाच राज्यांत भाजपने फक्त 80 महिलांना उमेदवारी दिली तर काँग्रेसने फक्त 74 महिलांना मैदानात उतरवले आहे.
टक्केवारीमध्ये बोलायचे तर फक्त 12 टक्के महिलांना तिकीट देण्यात आले आहे.
राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिली तर ती महिलांचा सन्मान करणारी, नारी शक्तीला वंदन करणारी आहे का? असा प्रश्न पडावा अशी आहे.
हेही वाचा : राजस्थानमधील जागा वाटपाचा Formula भाजप महाराष्ट्रात वापरणार का? सत्तेसाठी हा आहे X Factor
पाच राज्यात किती महिलांना उमेदवारी
मध्यप्रदेशात 230 जागांवर निवडणूक आहे.
भाजपने 28 तर काँग्रेसने 30 महिलांना उमेदवारी दिली.
राजस्थानमध्ये 200 जागांसाठी निवडणूक होत आहे,
येथे भाजपने 20 तर काँग्रेसने 28 महिलांना रिंगणात उतरवलं आहे.
छत्तीसगडमध्ये विधानसभेच्या 90 जागा आहेत.
येथे भाजपने 14 तर काँग्रेसने 3 महिलांना उमेदवारी दिली आहे.
तेलंगाणामध्ये 40 जागांवर निवडणूक होणार आहे
छत्तीसगडच्या तुलनेत येथे बऱ्यापैकी महिलांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.
भाजपने 14 तर काँग्रेसने 11 महिलांना उमेदवारी घोषित केली आहे
मिझोरामध्येही विधानसभेच्या 40च जागा आहेत.
येथे भाजपने चार तर काँग्रेसने दोन महिलांना उमेदवारी दिली आहे.
महिला आरक्षण श्रेयासाठी चढाओढ
सप्टेंबरमध्ये संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. या अधिवेशनात बहुप्रतिक्षित महिला आरक्षण विधेयक – नारी शक्ती वंदन विधेयक नावाने आणण्यात आले. त्याला राष्ट्रपतींची मंजूरीही मिळाली आहे.
– या विधेयकानुसार विधानसभा आणि लोकसभेत आता 33 टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित राहातील. वास्तविक हा कायदा अजून लागू झालेला नाही.
– या विधेयकाचे श्रेय घेण्यासाठी भाजप आणि काँग्रेसमध्ये चढाओढ लागली होती. काँग्रेसने यूपीएच्या काळातच हे विधेयक आणले होते, याची आठवण काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी सभागृहाला करुन दिली होती. तर पंतप्रधान मोदींनी हे ऐतिहासिक विधेयक अमृतकाळात मंजूर होत असल्याबद्दल स्वतःची पाठ थोपटून घेतली होती.
– जेव्हा महिलांना राजकारणात संधी देण्याची वेळ आली, तेव्हा मात्र दोन्ही प्रमुख पक्षांनी निवडणुकीत जिंकण्याचे मेरिट हाच एकमेव निकष समोर ठेवल्याचे दिसून आले.
– 33 टक्के महिला आरक्षणात एससी, एसटी आणि ओबीसी महिलांसाठी वेगळे आरक्षण देण्यात आलेले नाही.
– ज्या पद्धतीने पाच राज्यांमध्ये महिलांना उमेदवारी देण्यात आली आहे, त्यावरुन 33 टक्के आरक्षण लागू झाले तरी, ते राजकीय घराण्यांच्या बाहेरील किती ‘योग्य’ महिलांना संधी देणारे राहिल, हा प्रश्नच आहे.
