वस्तू व सेवाकरातील (जीएसटी)नुकसान भरपाईपोटी केंद्राकडून महाराष्ट्राला जुलै 2020 पर्यंत 22 हजार 534 कोटी रुपयांची थकबाकी येणे असून ही रक्कम वेळेवर न मिळता अशीच वाढत गेल्यास दोन वर्षात 1 लाख कोटींवर जाईल, अशी भीती राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी व्यक्त केली आहे. ते 41 व्या वस्तू व सेवाकर परिषदेत बोलत होते. जीएसटीचा हिस्सा आणि थकबाकी राज्यांना वेळेत देणे, राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणे ही जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारली असल्याने ते कर्तव्य पार पाडण्यासाठी केंद्रानेच कमी व्याजदराने कर्ज घेऊन राज्यांना निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जीएसटी परिषदेत केली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित 41 व्या जीएसटी परिषदेत राज्याच्या वतीने अर्थमंत्री नात्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहभागी झाले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जीएसटीतील नुकसानभरपाईची रक्कम केंद्र सरकारकडून वेळेवर मिळत नाही, त्यामुळे सर्वच राज्यांसमोर आर्थिक संकट आहे. त्याचा परिणाम विकासकामांवर होत आहे. देशातील जवळपास सगळी राज्ये सध्या कोरोना संकटाशी लढत असल्याने केंद्राकडून अधिक निधी मिळालाच पाहिजे. केंद्राने महसूल गॅरन्टी घेतली असल्याने राज्यांना भरपाईचा निधी वेळेवर देणे ही केंद्राची जबाबदारी आहे. केंद्राने त्यासाठी कर्ज घ्यावे कारण त्यांना राज्यांपेक्षा कमी दराने कर्ज उपलब्ध होऊ शकते, असे मतही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जीएसटी परिषदेत व्यक्त केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांची बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, आर्थिक मर्यादांमुळे राज्यांना कर्ज घेणे शक्य नाही. केंद्र सरकारला अल्पदरात कर्ज उपलब्ध होऊ शकते, ती सोय राज्य सरकारांना नाही. राज्यांनी जादा व्याजदराने कर्ज घेतल्यास त्याचा अकारण सेसवर परिणाम होईल व अंतिम बोजा ग्राहकांवर पडेल. राज्यांनी खुल्या बाजारातून कर्ज घेण्याचा प्रयत्न केल्यास तिथेही व्याजदर वाढण्याची व कर्ज मिळणं दुरापास्त होण्याची भीती आहे. ही वस्तुस्थिती असल्याचे अजित पवार यांनी जीएसटी परिषदेत लक्षात आणून दिले.
अजित पवार म्हणाले की, राज्यांना जीएसटी नुकसानीपोटी भरपाई देण्यासाठी सुरू केलेल्या सेसची कालमर्यादा पाच वर्षांसाठी म्हणजे येत्या 2022 वर्षापर्यंत आहे. ही कालमर्यादा वाढवून मिळावी. केंद्राकडून राज्यांना देय निधी वेळेत देण्यासाठी केंद्र सरकारनेच कर्ज घ्यावं आणि राज्यांना ती रक्कम द्यावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली. केंद्र सरकारकडून राज्यांना दिलेल्या रकमेची वसुली सेसची कालमर्यादा वाढवून करावी व संपूर्ण वसुली होईपर्यंत सेसचा कालावधी वाढवण्यात यावा, अशी सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
केंद्राचे राज्यांना दोन पर्याय
या बैठकीत केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटी परताव्यापोटी दोन पर्याय दिले आहेत. केंद्र सरकारने स्वतः कर्ज काढून परतावा द्यावा की, रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेण्यात यावे, अशी विचारणा केंद्राने राज्यांकडे केली आहे. या दोन पर्यायांवर केंद्राने राज्यांना भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. सात दिवसांत राज्यांना भूमिका मांडायची असून, सात दिवसानंतर पुन्हा बैठक होणार आहे.
