केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, सोमवारी ४२ वी जीएसटी परिषदेची बैठक पार पडली. या वर्षी जमा झालेला क्षतिपूर्ती उपकर पुढच्या काही तासात राज्यांमध्ये वितरीत केला जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री सीतारमन यांनी या बैठकीनंतर केली. या वर्षी क्षतिपूर्ती उपकरापोटी २० हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. लॉकडाऊनमुळे तिजोरीत खडखडाट असलेल्या राज्यांसाठी हा एक छोटासा दिलासा असणार आहे. पाच कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना दर महिन्याला रिर्टन फाइल करण्याची आवश्यकता नाही, अशी मोठी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केली आहे.
Compensation cess of Rs 20,000 crore to be distributed to states tonight: Nirmala Sitharaman
Read @ANI Story | https://t.co/yboa7vfM8b pic.twitter.com/FgJX1IpKZt
— ANI Digital (@ani_digital) October 5, 2020
काय म्हणाल्या निर्मला सीतारमण
ज्यावेळी जीएसटी कायदा बनवणयात आला, तेव्हा कोविड-१९ सारख्या साथीच्या आजाराचा विचार करण्यात आला नव्हता. राज्यांना आम्ही नुकसान भरपाई नाकारलेली नाही. कोणीही नुकसान भरपाई नाकारलेली नाही. कर्ज काढावं लागेल. कसं आणि कधी कर्ज काढायचं ते राज्यांना ठरवाव लागेल. २० राज्यांनी कर्जाचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे.
Rs 24,000 Crores of IGST to be released to the States that had received less earlier, will be disbursed by the end of next week: FM Sitharaman on outcomes of 42nd GST Council meeting https://t.co/s1DrqXeC7E
— ANI (@ANI) October 5, 2020
दरम्यान, या बैठकीत लक्झरी आणि अन्य प्रकारच्या वस्तूंवर लागणारा कम्पनसेशन सेस २०२२ पासूनही पुढे वाढवण्यात येईल, असे निश्चित करण्यात आले आहे. राज्यांना नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नियमानुसार कम्पनसेशन सेस हा जीएसटी लागू झाल्यानंतर पाच वर्षांपर्यंतच लागू करण्यात येईल, असे निश्चित झाले होते.
