नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी पुन्हा एकदा वृत्तवाहिन्यांवर टीका केली आहे. सर्वसामान्य जनतेला काय घडत आहे, हे समजणे गरजेचे आहे. म्हणूनच न्यायालयाच्या कामकाजाचे तसेच निर्णयांचे अचूक रिपोर्टिंग करण्याची गरज आहे. आता तर आम्ही वाक्य पूर्ण करण्याच्या आत ‘ब्रेकिंग न्यूज’ होतात, अशी नाराजी सरन्यायाधीश रमणा यांनी व्यक्त केली आहे.
माध्यमांची न्यायालये तसेच विशिष्ट हेतूने वृत्तवाहिन्यांवर घडविण्यात येणाऱ्या चर्चा या लोकशाहीच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचे सरन्यायाधीश रमणा यांनी अलीकडचे म्हटले होते. आता पुन्हा एकदा त्यांनी वृत्तवाहिन्यांबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. आता आपल्याकडे 24×7 वृत्तवाहिन्या आहेत. त्यामुळे आमचे वाक्य पूर्ण व्हायच्या आधीच ते ब्रेकिंग न्यूज झाल्याचे आम्ही पाहतो. त्यामुळे अचूक रिपोर्टिंगची गरज आहे. अन्यथा लोक संभ्रमित होतील, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
There is a need for accurate reporting; before we even complete a sentence, it is breaking news: CJI NV Ramana
report by @ShagunSuryam https://t.co/BuCYAtFxO7
— Bar & Bench (@barandbench) August 11, 2022
‘सुप्रीम कोर्ट केसेस (एससीसी) प्री-69’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात सरन्यायाधीश रमणा बोलत होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी नागरथन देखील उपस्थित होत्या. न्यायलायातील प्रक्रियेचे चुकीचे सादरीकरण होत असल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. यासंबंधीच्या बहुतांश रिपोर्टमध्ये तोंडी टिप्पणी आणि प्रत्यक्षातील आदेश व निर्णयातील वेगळेपण दर्शवत नाहीत.
बहुतांश रिपोर्ट्समध्ये काय आदेश आहेत, सुनावणी काय आहे, निर्णय काय आहे आणि तोंडी निरीक्षणे काय आहेत, यातील भेद स्पष्ट होत नाहीत. हे अतिशय दुर्दैवी आहे. समजा न्यायमूर्तींनी एखादा नकारात्मक प्रश्न विचारला तर, लगेच त्याचा वार्तांकन होते, असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, जनतेला वस्तुस्थिती, कायदा आणि तो कसा लागू होतो, हे समजणे आवश्यक आहे, यावर रमणा यांनी भर दिला.
कायदेविषयक अहवालांच्या किमतींबाबतही त्यांनी भाष्य केले. ग्रामीण भागातील बहुतांश वकिलांचे उत्पन्न अत्यल्प असल्याने विधिविषयक या जर्नल्सची किंमत त्यांना परवडत नाही. त्यामुळे त्यांना ते सहजपणे कसे उपलब्ध होऊ शकते, असा मार्ग काढण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.
न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निकालांचा प्रादेशिक भाषांमध्ये अनुवाद होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून ते अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि त्यांना आपले घटनात्मक अधिकार काय आहेत, याची जाणीव होईल. आपण स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करत आहोत आणि राज्यघटना काय सांगते, अधिकार आणि कर्तव्ये कशी बजावायची हे दुर्दैवाने लोकांना माहीत नाही. वस्तुत: ते माहीत असायला पाहिजे. ते आपल्या सर्वांसाठी महत्त्वाचे आहे. किमान निवडक निकाल तरी प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न करा, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
