आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवरील नबाम रेबिया निकालाच्या फेरविचारासाठी ७ न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन करायचे की नाही याबाबतचा निर्णय गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. यावर शुक्रवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी संयुक्तिक नाही.
आम्ही गुणवत्तेच्या आधारावरच हे प्रकरण ऐकू. त्यानंतर अंतिम निर्णय द्यायचा की ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवायचे ते ठरवू, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एक पानी निकाल वाचून दाखवताना याप्रकरणी २१ फेब्रुवारीपासून नियमित सुनावणी करण्यात येईल,असेदेखील सांगितले आहे. सध्या तरी सत्तासंघर्षावरील सुनावणी ५ सदस्यांच्या घटनापीठासमोर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे ठाकरे गटाची निराशा झाली आहे.
सत्तासंघर्षाशी संबंधित याचिकांतील विविध मुद्यांवर युक्तिवाद करताना विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवरील नबाम रेबिया निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली होती. १४ ते १६ फेब्रुवारी अशी सलग तीन दिवस सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. त्यावर निकाल देताना न्यायमूर्तींनी काही मुद्यांवर अधिक युक्तिवादाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.
पुढील सुनावणीत काय होणार?
पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारीला सकाळी १०.३० वाजता पुन्हा ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर होणार आहे. यावेळी विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, पक्षांतर बंदी कायदा, राज्यघटनेतील १० व्या परिशिष्टाची व्याप्ती आदी मुद्यांवर पुन्हा युक्तिवाद करण्यात येईल. नबाम रेबिया प्रकरणाचा निकाल तपासण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे अर्थात ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण पाठवायचे की नाही हे या खटल्याच्या गुणवत्तेवर ठरवले जाईल.
