मुंबई | काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्यावरील मानहानी प्रकरणाची (Defamation Case) पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणी आज पूर्ण झालेली आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने (Gujarat High Court) मानहानी प्रकरणात राहुल गांधींना अंतरिम संरक्षण देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर निकाल राखून ठेवला आहे. आता हा निकाल उन्हाळी सुट्टीनंतर देणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.
न्यायालयात राहुल गांधींची बाजू ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मांडली आहे. यावेळी अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, “मानहानी प्रकरणात जास्तीत जास्त शिक्षा झाल्याचे पाहिलेले हे पहिले प्रकरण आहे, असे मला वाटते. इथे माझ्यापेक्षाही जास्त अनुभव असलेले वकील आहेत. मला शंका वाटते की, त्यांनी अशी शिक्षा ऐकली असेल. कोणताही पुरावा उपलब्ध नसताना फक्त एका साक्षीदाराच्या पुराव्याच्या आधारे आणि तो ही अनेक वर्षापासून भाजपचा सदस्य आहे. तसेच रेकॉर्डवरील इतर पुराव्याची देखील पुष्टी करणे आवश्यक आहे.”
राहुल गांधीच्या मतदारसंघाचे मोठे नुकसान
“राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाल्यामुळे त्यांच्या मतदारसंघातील अनेक प्रश्न त्यांना संसदेत मांडता येणार नाही. यामुळे राहुल गांधींच्या मतदारसंघातील जनतेला मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे”, असे अभिषेक मनु सिंघवींनी न्यायालयात म्हटले. कलम ३८९ मधील अधिकारांसंदर्भात निकाल देताना म्हणतात की, मानहानी हा गंभीर गुन्हा असे न्यायालयाने म्हटले नाही. बदनामीला ते कोणत्या आधारावर गंभीर गुन्हा म्हणतात?, असा सवाल त्यांनी यावेळी न्यायालयात केला आहे.
सुट्ट्यांनतर न्यायालय निकाल देणार
मानहानी प्रकरणात न्यायालय सुट्ट्यांनतर निकाल देणार असल्याचे सांगितले आहे. अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, “मी न्यायालयाला विनंती करतो की, कृपया आजच काही निर्णय द्यावा. यावर न्यायामूर्तींनी सांगितले की, सुट्टीनंतर निकाल देऊ.” सूरत न्यायालयाने राहुल गांधींना मोदी आडनाव प्रकरणी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरवून दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. यानंतर संसदेने देखील राहुल गांधीवर कारवाई करत त्यांचे संसदेची खासदारकी रद्द केले.
हेही वाचा – राहुल गांधींची खासदारकी रद्दच; सूरत सत्र न्यायालयाने फेटाळली अपील याचिका, आता हायकोर्टाचा पर्याय
काय आहे नेमके प्रकरण
राहुल गांधींनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान कर्नाटकातील एका सभेत मोदींच्या आडनावाबाबत टिप्पणी केली होती. राहुल गांधी म्हणाले, “सर्व चोरांचे आडनाव हे मोदी का असते. राहुल गांधींच्या या वक्तव्याचा भाजपचे आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी आक्षेप घेतला. यानंतर राहुल गांधीवर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. पूर्णेश मोदींनी राहुल गांधींवर कलम ४९९ आणि ५०० अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल केला होता. या खटल्यात निकाल देताना सूरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडून त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली.
