नवी दिल्ली : स्थायी समितीची फेरनिवडणूक घेण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाने नायब राज्यपाल, महापौर आणि दिल्ली महापालिकेला नोटीस पाठवली आहे. यासोबतच मतपत्रिका, सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
महापौर आणि उपमहापौर निवडीनंतर दिल्ली महानगरपालिकेतील स्थायी समितीच्या सहा सदस्यांच्या निवडणुकीदरम्यान बुधवारी सायंकाळपासून गुरुवारी सकाळपर्यंत सभागृहात गदारोळ झाला. शुक्रवारी कामकाज सुरू झाल्यावर पुन्हा एकदा तीच परिस्थिती पाहायला मिळाली. स्थायी समितीच्या निवडणुकीत एक मत अवैध घोषित करण्याच्या महापौर शेली ओबेरॉय यांच्या निर्णयाविरोधात भाजपाच्या दोन नगरसेविका शिखा रॉय आणि कमलजीत सेहरावत यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी आज, शनिवारी उच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी घेण्यात आली.
BREAKING: Delhi High Court stays the re-election of the six members of the Standing Committee of the Municipal Corporation of Delhi (MCD) in an urgent Saturday hearing. https://t.co/9bFMluKzut
— Law Today (@LawTodayLive) February 25, 2023
एक मत अवैध ठरविण्यास भाजपाने आक्षेप घेतल्याने शुक्रवारी स्थायी समितीच्या सहा सदस्यांच्या निवडणुकीची मतमोजणी ठप्प झाली. आप आणि भाजपाच्या सदस्यांनी टेबलावर चढून एकमेकांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. हे प्रकरण हाणामारीपर्यंत पोहोचले. दोन्ही पक्षांच्या नगरसेवकांमध्ये जोरदार मारामारी झाली. यामध्ये महिला नगरसेवकही मागे राहिल्या नाहीत. त्यांनी एकमेकांचे केस ओढले. पुरुष नगरसेवकांवरही चपलने हल्ला करण्यात आला.
नगरसेवकांनी सर्व मर्यादा ओलांडत एकमेकांना शिवीगाळ केली. हाणामारीत अनेक नगरसेवक गंभीररीत्या जखमी झाले. महिला नगरसेवकांना धक्काबुक्की करून गैरवर्तन करण्यात आले. अनेक नगरसेवकांचे कपडे फाटले. एकमेकांवर बूट आणि चपलांचा मारा करण्यात आला. त्यामुळे महापौरांनी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच रद्द केली आणि स्थायी समितीच्या निवडणुकीसाठी सोमवारी पुन्हा सभागृहाची बैठक बोलावली. जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या अशा वागण्याने संपूर्ण दिल्ली दुखावली आहे.
हेही वाचा – ‘त्या’ प्रसंगानंतर आढळराव पाटील मुख्यमंत्री शिंदेंच्या पाठीशी अढळपणे उभे राहणार का?
