नवी दिल्ली : आगामी 2024 च्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील राजकीय वातावरण तापण्यास सुरूवात झाली आहे. सत्तेतील एनडीए विरोधात विरोधकांनी इंडिया आघाडी उघडली आहे. इंडिया आघाडीत एकुण 28 पक्ष सहभागी झाले असल्याने पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी या आघाडीला चितपट करण्यासाठी व्यूव्हरचना आखत आहेत. याच वातावरणात आता देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांची संपत्तीबाबत अहवाल पुढे आहे. यामध्ये भाजपची संपत्ती किती वाढली याबाबतही खुलासा करण्यात आला आहे.(The ‘jamapunji’ of major political parties came to the fore; There has been a ‘substantial’ increase in BJP’s wealth)
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने जाहीर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, आठ राष्ट्रीय पक्षांनी घोषित केलेली एकूण मालमत्ता 2021-22 या वर्षात 8,829.16 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे, जी 2020-21 मध्ये 7,297.62 कोटी रुपये होती. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने 2020-21 आणि 2021-2021 या आर्थिक वर्षांसाठी भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, बसपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल काँग्रेस आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी या 8 राष्ट्रीय पक्षांच्या वतीने अहवालात घोषणा केली.
कोणत्या पक्षाची संपत्ती किती वाढली?
2020-21 या आर्थिक वर्षात भाजपने 4,990 कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर केली होती, जी 2021-22 मध्ये 21.17 टक्क्यांनी वाढून 6,046.81 कोटी रुपये झाली. अहवालानुसार, 2020-21 मध्ये काँग्रेसची घोषित मालमत्ता 691.11 कोटी रुपये होती, जी 2021-22 मध्ये 16.58 टक्क्यांनी वाढून 805.68 कोटी रुपये झाली.
हेही वाचा : “वेळ लागला तरी चालेल, पण आरक्षण टिकले पाहिजे”, मराठा आरक्षणावर शिंदे गटाची भूमिका
बसपाच्या संपत्तीत वाढ नव्हे तर घट
एडीआरच्या अहवालात म्हटले आहे की, बसपा हा एकमेव राष्ट्रीय पक्ष आहे ज्याने आपल्या वार्षिक घोषित मालमत्तेत घट दर्शविली आहे. 2020-21 आणि 2021-22 दरम्यान, बसपाची एकूण संपत्ती 5.74 टक्क्यांनी घटून 690.71 कोटी रुपये झाली, ती 732.79 कोटी रुपये एवढी होती. तर तृणमूल काँग्रेसची एकूण मालमत्ता 2020-21 मध्ये 182.1 कोटी रुपये होती, जी 151.70 टक्क्यांनी वाढून 458.10 कोटी रुपये झाली आहे.
हेही वाचा : मराठा आंदोलनावरुन बच्चू कडूंचा सरकारला इशारा; ‘आता अंत पाहू नका…’
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरच कसा होतो अहवाल जाहीर
आगामी लोकसभा निवडणुका पुढील वर्षी होऊ घातल्या आहेत. तर विरोधकांच्या मते सरकार या निवडणुका याच नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यांत घेण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप करत आहे. दरम्यान याच कालावधीत देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांची संपत्ती जाहीर करणारा अहवाल पुढे आला असून, यामुळे आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडण्याची शक्यता आहे.
