महाराष्ट्राच्या अब्रूची पुर्ती लक्तरे उडाली आहेत. गेल्या महिन्या आणि २ महिन्यात महाराष्ट्रात घडले ते आश्चर्यजनक होते. रोज नवीन खुलासे होत आहेत. महाराष्ट्रातल्या घडामोडींचं रेकॉर्ड ठेवणं अवघड झालंय.यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. ही महाविकास आघाडी बोलतात परंतु ही महावसुली आघाडी आहे. यांचा मुख्य कॉमन मनिमम प्रोग्राम आहे की, पोलिसद्वारा पैसे जमा करा लुटा आणि वसुली करा असा महाराष्ट्र सरकारचा कार्यक्रम सुरु आहे. यामुळे या आघाड्या एकत्र आहेत. मागील ३० दिवसात काय काय घडले आहे. वाझेंच्या लेटरवरुन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरांनी राज्य सरकारवर चांगलाच निशाणा साधला आहे.
मागील ३० दिवसात कायकाय घडले आहे. २ ते ३ वर्षांपूर्वी वाझेला पुन्हा पोलीस दलात घेण्यास सांगितले. देवेंद्र फडणीवस यांनी सांगितले की, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरेंचा आग्रह होता यामुळे वाझेंना पुन्हा सेवेत दाखल केले आहे. जगात सगळे प्रकार लोकांनी बघितले परंतु पोलीस बॉम्ब ठेवतात हे पहिल्यांदा पाहिले आहे. चोरीच्या गाडीमध्ये बॉम्ब पोलीसच ठेवतात हे पहिल्यांदा पाहिले आहे. यानंतर ज्याची गाडी असते त्याची हत्या होते. हत्या कोणत्या कारणातून झाली हे समोर येईल. नंतर मध्येच परमबीर सिंह यांची चिठ्ठी येते. एक न्यायमूर्तीची समिती स्थापन होते. रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल लिक होतो. सीबीआय चौकशी सुरु होते. अनिल देशमुख यांचा राजीनामा येतो, वाझेंच्या प्रकरणात गाड्या वगैरे येतात यानंतर वाझेचे लेटर येते
मुख्यमंत्री ११ मार्चला म्हणाले की, सचिन वाझे ओसामा बिन लादेन नाही आहे असे म्हणून ते त्याला सर्टिफिकेट देऊन मोकळे झाले आहेत. तर संजय राऊत म्हणतात की चांगल्या अधिकाऱ्याला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत आहे. सचिन वाझे काही खर बोलू नये यासाठी शिवसेना नेते समर्थन करत होते. सचिन वाझेंनी कोर्टाला पत्र दिले आहे. त्यामध्ये गंभीर आरोप केले आहेत. महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांविरोधात गंभीर आरोप केला आहे की, १६५० बार आणि रेस्टॉरंटवर छापा टाकून तीन-साडेतीन लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. वाझेला रिइनस्टेट करण्यासाठी म्हणजेच न काढण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी २ कोटी मागितले.
अनिल परब यांच्याविरोधात लिहिले आहे की, जुलै २०२० मध्ये वाझेला घरी बोलावले तसेच मुंबईतील रिडेव्हलपमेंटच्या स्किमच्या ट्रस्टींची एक तक्रार होती त्यांना बोलावण्यात आले आणि ५० करोडची मागणी केली. यानंतर जानेवारी २०२१ मध्ये मुंबई कॉर्पोरेशनचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, त्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल आहे. अशा ५० कॉन्ट्रॅक्टर आहेत त्यांना बोलवण्यात आले. त्यांना कारवाई होईल अन्यथा २ करोड द्या असे धमकवण्यात आले. यातून१०० करोड होतील. तसेच अनधिकृत गुटखा जर म्हणजेच अनधिकृत व्यापार होत असेल तर राज्य सरकार त्यांना पकडते परंतु त्यांना न पकडता १०० करोटची मागणी केली. याचाच संपूर्ण हिशोब २५० करोड झाला आहे. ही संपूर्ण लूट सुरु होती. परंतु जशी अनिल परब यांच्यावर आरोप झाल्यावर संजय राऊतांची प्रतिक्रिया बदलली, मुख्यमंत्र्यांनी मौन धारण केले आहे. शिवसेना आणि महाविकास आघाडीला अनेक प्रश्नांची उत्तरे देण्याची गरज आहे.
लूटशिवाय आपल्या राज्यात काय चालले आहे. आणि या लूटसाठी तुम्ही सत्तेत आला आहात तर जनतेला ताकद दाखवण्याची गरज आहे. ही महाविकास आघाडी निवडून सत्तेत आली नाही आहे. जनतेने भाजपला कौल दिला होता. शिवसेना तर मोदींचा फोटो लावून प्रचार करुन सत्तेत आली आहे. यानंतर शिवसेना मोदी विरोधकांना भेटले त्यामुळे जनतेने त्यांनी विजयी केले नाही तर हारलेल्या पक्षांसह त्यांनी सत्ता केली आहे.
त्यांनी लूटसाठी ही सत्ता केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीला सत्तेत राहण्याची थोडाही अधिकार नाही त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे अशी मागणी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे. एवढा मोठा भ्रष्ठाचार कोणी पाहिला नसेल, हा भ्रष्टाचारही माहाराष्ट्राची ओळख बनली आहे. त्यामुळे या सरकारला सत्तेत राहण्याची गरज नाही असे केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी म्हटले आहे.
