मोदी सरकारचा राफेल करार युपीएपेक्षा स्वस्त

कॅगचा अहवालात स्पष्टीकरण

rafale deal scam
राफेल विमान

देशाच्या राजकीय वर्तुळात सध्या गाजत असलेल्या राफेल कराराबाबतचा कॅगचा अहवाल अखेर बुधवारी राज्यसभेत सादर झाला आहे. सध्याच्या एनडीए सरकारने केलेला राफेल विमानांचा करार हा आधीच्या युपीए सरकारने केलेल्या करारापेक्षा 2.86 टक्क्यांनी स्वस्त असल्याचे कॅगने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. तसेच मोदी सरकारने 126 विमानांच्या तुलनेत 36 विमानांसाठी करार करताना एकूण 17.08 टक्के पैसे वाचवले आहेत, असे या अहवालात म्हटले आहे.

फ्रान्सकडून राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी मोदी सरकारने 2016 मध्ये 36 राफेल विमानांसाठी करार केला होता. त्याआधी यूपीए सरकारच्या काळात 126 विमानांसाठी करार झाला होता. मात्र त्यावेळी अनेक मुद्द्यांवर एकमत न झाल्याने हा करार बारगळला होता.

मात्र कॅगचा अहवाल सादर होण्यापूर्वीच काँग्रेसने त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. 141 पानांचा कॅगचा अहवाल राज्यसभेत सादर झाल्यानंतर विरोधकांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज दुपारी 12 वाजेपर्यंत स्थगित करावे लागले.

तर लोकसभेमध्ये टीडीपी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी गोंधळ घातल्याने कामकाज स्थगित करावे लागले.
दरम्यान, संपूर्णपणे तयार झालेल्या राफेल विमानांची किमत युपीए सरकारने केलेल्या करारातील विमानांएवढीच असेल. मात्र असे असले तरी विमानांची प्रत्यक्ष किंमत सांगण्यात आलेली नाही.

कॅगच्या अहवालातील १० प्रमुख मुद्दे

१. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने केलेला करार युपीए सरकारच्या काळातील करारापेक्षा २.८६ टक्क्यांनी स्वस्त आहे.

२. हा करार २००७ सालच्या कराराच्या तुलनेत ९ टक्क्यांनी स्वस्त असल्याचा दावा मोदी सरकारने केला होता. तो चुकीचा असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

३. योग्य अटी-शर्ती आणि किंमतीसह भारत-फ्रान्समध्ये ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याबाबत एकमत झाले होते. ’मेक इन इंडिया’ला बळ देण्यासाठी या करारात ऑफसेट पार्टनरला सहभागी करून घेण्यात आले.

४. नव्याने करण्यात आलेल्या राफेल विमान करारामध्ये (36 विमाने) आधीच्या करारापेक्षा ( 126 विमाने) 17.08 टक्के पैसे वाचले आहेत.

५.जुन्या करारानुसार राफेल विमानांची डिलिव्हरी 72 महिन्यांमध्ये होणार होती. मात्र आताच्या करारानुसार 71 महिन्यांमध्येच ही विमाने मिळणार आहेत.

६. कायदा मंत्रालयाच्या सल्ल्यानुसार संरक्षण मंत्रालयाने फ्रान्स सरकारकडून कराराची सार्वभौम हमी मागितली होती. मात्र, फ्रान्स सरकारने केवळ ’लेटर ऑफ कम्फर्ट’ दिले.

७. २०१५ मध्ये विक्रेत्या कंपनीने राफेलच्या स्वतंत्र इंजिनासाठी अतिरिक्त किंमत आकारली होती.

८. भारतीय हवाई दलाने एअर स्टाफ क्वांटिटेटिव्ह रिक्वायरमेंट योग्य प्रकारे नोंदवली नव्हती. त्यामुळे कोणताही विक्रेता ती अपेक्षा पूर्ण करू शकलेला नाही.

९. कराराच्या काळात एअर स्टाफ क्वांटिटेटिव्ह रिक्वायरमेंटमध्ये सातत्याने बदल करण्यात आला. त्यामुळे तंत्रज्ञान हस्तांतरण व कराराचे मूल्य ठरविण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा आला. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेवरही परिणाम झाला.

१०. विमाने लवकरात लवकर मिळवण्याच्या दृष्टीने सध्याचा करार चांगला आहे. या करारामुळे विमानांची डिलिव्हरी एक महिना आधी मिळणार आहे. त्यातही पहिली १८ विमाने आधीच्या कराराच्या तुलनेत पाच महिने आधीच भारताला मिळणार आहेत.

राफेल करारासंदर्भात ‘महाझूटबंधन’ उघड झाले आहे. खोटं बोलणारे कधीच त्यांची चूक मान्य करणार नाहीत. राफेल करारावरुन फक्त राहुल गांधींच खोटं बोलत असून देशाशी सातत्याने खोटं बोलणार्‍यांना आता मतदारांनीच शिक्षा द्यावी. अखेर सत्यमेव जयते..
अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थमंत्री