नवी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुनर्विवाह करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलाय. ‘मुलाची एकमेव नैसर्गिक पालक असल्याने आईला तिच्या मुलाचे आडनाव ठरवण्याचा अधिकार आहे,’ असं त्यात म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
‘पहिल्या पतीपासून जन्मलेल्या मुलाला त्याच्या पहिल्या पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीनं दुसऱ्याशी लग्न केल्यानंतर तिच्या नव्या कुटुंबात सामील होण्यापासून रोखता येणार नाही. मुलाची एकमेव नैसर्गिक पालक असल्याने आईला त्याचे कुटुंब आणि आडनाव ठरवण्याचा अधिकार आहे.
मुलाच्या आडनावाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, ‘दस्तऐवजांमध्ये ‘सावत्र पिता’ म्हणून दुसऱ्या पतीचे नाव समाविष्ट करणे जवळजवळ क्रूर आणि मूर्खपणाचे आहे, ज्यामुळे मुलाचे मानसिक आरोग्य आणि स्वाभिमान दुखावला जाऊ शकतो. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय मुलाच्या आडनावावरून जैविक आई आणि मुलाच्या जैविक आजी-आजोबांमध्ये झालेल्या वादातून आला आहे.
खरे तर पतीच्या निधनानंतर एका महिलेने दुसरं लग्न केलं होतं. त्यानंतर मुलाच्या आडनावावरून वाद झाला. यावर आईने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ज्यामध्ये मुलाचे मूळ आडनाव तेच राहणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला क्रूर म्हटले आहे. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, जिथे रेकॉर्डला परवानगी असेल तिथे नैसर्गिक वडिलांचे नाव दाखवावे, असे म्हटले होते. त्याचवेळी आईच्या नवऱ्याच्या नावाचा उल्लेख ‘सावत्र पिता’ असा केला जाईल, असेही सांगण्यात आले.
सध्या सुप्रीम कोर्टाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला क्रूर ठरवले आहे आणि यामुळे मुलाचे मानसिक आरोग्य आणि नवीन कुटुंबात राहण्यात खूप अडचणी निर्माण होऊ शकतात. सुप्रीम कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, मुलाची एकमेव नैसर्गिक पालक असल्याने आईला मुलाचे आडनाव ठरवण्याचा तसेच त्याला दत्तक घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
हेही वाचाः मनोहर जोशी, लीलाधर डाकेंकडून मुख्यमंत्र्यांनी निष्ठा शिकून घ्यावी, शिंदेंना राऊतांचा सल्ला
