नवी दिल्ली : भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची जनता दल युनायटेड बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. तसे घडल्यास गेल्या चार वर्षांत भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला हा चौथा धक्का असेल.
पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार 1996मध्ये पायउतार झाल्यानंतर आघाडी सरकारची संकल्पना अस्तित्वात आली. त्यावर्षी झालेल्या निवडणुकीत कोणालाही स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे मे 1996 ते मार्च 1998 या काळात तीन पंतप्रधान झाले. इतर लहान पक्षांना सोबत घेऊन स्थापन केलेले पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी सरकार अवघ्या 13 दिवसांत कोसळले. त्यांच्यापाठोपाठ एच. डी. देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल हे पंतप्रधान झाले. पण 1998मध्ये पुन्हा सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जावे लागले. त्यावेळी म्हणजे 1998 साली वाजपेयी यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा प्रयोग केला होता.
त्याला 20 वर्षे होत नाहीत तोच, तेलुगू देसम पार्टीने (टीडीपी) 2018मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. आंध्रप्रदेशला विशेष दर्जा मिळावा अशी मागणी तेलुगू देसमने केली होती. त्यासंदर्भात आधी दोन मंत्र्यांनी राजीनामे दिले होते. परंतु तरीही मागणी मान्य न झाल्याने तेलुगू देसम रालोआतून बाहेर पडला. त्यापाठोपाठ, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडली. 2019च्या निवडणुकीत शिवसेना-भाजपा युतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले. पण मुख्यमंत्रीपदावर शिवसेनेने दावा सांगितला आणि त्यावरून युती फिस्कटली. परिणामी शिवसेना रालोआतून बाहेर पडली.
तर, लगेच पुढच्या वर्षी म्हणजेच 2020मध्ये मोदी सरकारने तीन कृषी कायदे आणले. त्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. याच अनुषंगाने शिरोमणी अकाली दलाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतूनच बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांच्या पिकांना किमान आधारभूत किंमत देण्याची हमी न दिल्याने हा निर्णय घेतल्याचे शिरोमणी अकाली दलाने स्पष्ट केले होते.
आता नितीश कुमार यांचा जदयू देखील रालोआतून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. आपला पक्ष फोडण्याचा तसेच आरसीपी सिंह यांच्या माध्यमातून पक्षाचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न भाजपा करीत असल्याचा आरोप जदयूने केला आहे. यातूनच जदयूने काँग्रेसबरोबर जवळीक वाढवली आहे. काँग्रेस तसेच राजदच्या मदतीने जदयूचा नव्याने सरकार स्थापन करण्याचा विचार असल्याचे सांगण्यात येते.
तिरंग्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी 17 जुलैला बोलावलेली बैठक, 22 जुलैला तत्कालिन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना निरोप देण्यासाठी आयोजित स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम, 25 जुलैला झालेला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा शपथविधी आणि काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली नीती आयोगाची बैठक या चारही वेळेस नितीश कुमार अनुपस्थित राहिले होते. या पार्श्वभूमीवर नितीश कुमार यांनी उद्या सर्व आमदार व खासदारांची बैठक बोलावली असून त्यात भाजपाला धक्का दिला जाण्याची शक्यता आहे
