मुंबई : आपल्या न्यायालयांमधील बहुतांश युक्तिवाद हे बार आणि खंडपीठ यांच्यातील संवाद असतात. बोलताना एखाद्याला रोखले जाते, विनोद केला जातो, गंभीर वाद घातला जातो वगैरे वगैरे, हा आपल्या संस्कृतीचाच भाग आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलेले मत म्हणजेच त्याअनुषंगाने निकाल दिला जाण्याचे संकेत नाहीत, असे भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.
एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी हे मत व्यक्त केले. न्यायलयांमध्ये दोन प्रकारचे न्यायाधीश असतात. एक जे विरोधी मत व्यक्त करत वकिलांना प्रोत्साहित करतात तर, दुसरे युक्तिवाद वाढवून तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेतील. अशा वेळी न्यायाधीशांद्वारे व्यक्त केले जाणारे मत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सर्वांसमोर जाते, तेव्हा न्यायाधीश असा विशिष्ट निर्णय घेतील, असा लोकांना वाटू लागते; जे प्रत्यक्षात वास्तव नसते. शेवटचा युक्तिवाद होत नाही, तोपर्यंत खटल्याचा निर्णय होत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
असे अनेक खटले आहेत, जिथे कदाचित युक्तिवादाच्या शेवटच्या क्षणी मी माझी मते बदलली आहेत. कारण युक्तिवादाच्या शेवटी काहीतरी अतिशय परिणामकारक मुद्दा मांडला गेलेला असोत. खुल्या सुनावणी असे घडते, असे सांगून सरन्यायाधीश म्हणाले की, मौन बाळगणाऱ्या न्यायाधीशांची भीती वाटत असल्याचे वकील सांगतात. कारण न्यायाधीश शांत बसलेले असतील आणि त्यांना काय वाटते, हे जर सांगत नसतील तर न्यायाधीशाच्या मनात नेमके कोणते विचार सुरू आहेत, हे समजत नाही. पण सोशल मीडिया कधी कधी हे गृहित धरत नाही किंवा नागरिकांनाही याची कल्पना नसते. मी त्यांना दोष देत नाही. ही प्रणाली जेवढी खुली ठेवाल, तेवढ्या प्रमाणात लोकांना न्यायालयीन प्रक्रियेचे स्वरूप पूर्णपणे समजेल, असे ते म्हणाले.
सार्वजनिक संस्थांबद्दलचा अविश्वास वाढला
सोशल मीडिया हे केवळ तंत्रज्ञान नसून काळाची निर्मिती आहे. आपण आता सोशल मीडियाच्या युगात जगत असून ज्यात सार्वजनिक संस्थांबद्दलचा अविश्वास वाढला आहे, अशी टिप्पणीही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली.
आपले स्वत:चे ट्वीटर हॅण्डल नसून मायक्रो-ब्लॉगिंग साइटवर काय सुरू आहे, याची आपण कधीच माहिती घेत नाही, असे स्पष्ट करून सरन्यायाधीश म्हणाले, काही ट्विटरवर व्यक्त होणाऱ्या आक्रमक दृष्टिकोनाच्या प्रभावाखाली न येता, त्यापासून दूर राहणे, हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. जवळपास 20 ते 30 वर्षांपूर्वी दोन-तीन मुख्य वृत्तपत्रांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे वार्तांकन केले जात होते. तुमच्याकडे बीट (विषयवार) रिपोर्टिंग केले जात असे, संबंधित रिपोर्टर आपल्या विषयाशी संबंधित वेगळी बातमी देण्याचा प्रयत्न करत असे. सोशल मीडियामुळे हे सर्व बदलले, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयात युक्तिवाद सुरू असताना, त्यातील शब्द न् शब्द ट्वीट करत राहिल्याने त्याचा आपल्यावरही दबाव राहतो, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
